सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड बांटने का लक्ष्य तैयार किया गया है। इस योजना की शुरुआत गाइड ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके संपत्ति का अधिकार देने के लिए किया गया है ताकि उन्हें इस संबंध में आ रही परेशानियों का सामना न करना पड़े।
संपत्ति को बैंक से कर्ज लेने के लिए बनाया जायेगा अनुकूल
इस बात की जानकारी दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास शहरी क्षेत्र के संपत्ति का विवरण ना होने की वजह से उस पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं ले पाते हैं। इस योजना के तहत जमीन का सर्वे किया जा रहा है। अभी फिलहाल 3.44 लाख गांवों को योजना में शामिल किया गया है।
अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि इस योजना की शुरुवात अप्रैल 2020 में की गई थी और उसे मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसकी मदद से लोगों के लिए बैंक टिकट लेना आसान हो जाएगा और संपत्ति से जुड़े विवाद मामलों में कमी आ सकेगी।
