सरकार से किराए को लेकर व्यवस्था की मांग

भारत कामगार समेत कई तरह के पेशेवर खाड़ी देशों में आवागमन करते हैं। यही कारण है कि प्रवासियों की मांग है कि सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे यात्रियों को विमान किराए से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा देखा जाता है कि स्थिति के मुताबिक किराए में काफी अंतर आ जाता है।

हवाई किराए में भारी वृद्धि को लेकर याचिका दायर

इसी बाबत दिल्ली उच्च न्यायालय ने खाड़ी देशों और भारत के बीच चलने वाली उड़ानों पर हवाई किराए में भारी वृद्धि को लेकर दायर याचिका पर Directorate General of Civil Aviation (DGCA) से सुनवाई का अनुरोध किया है।

दिल्ली स्थित राजनीतिक समूह केरल प्रवासी एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में विमान नियम, 1937 के नियम 135(1) को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह एयरलाइन यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं जो असंवैधानिक है।