संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन ने 26 मार्च 2026 को एक साझा बयान जारी किया है। इस बयान में इन छह अरब देशों ने ईरान द्वारा किए जा रहे सीधे हमलों और उसके समर्थित गुटों की हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा की है। इन देशों का कहना है कि ये हमले उनकी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन हैं। इस मामले को लेकर खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश दिया है।
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ईरान के हमलों पर अरब देशों की मुख्य चिंताएं
अरब देशों ने खास तौर पर इराक से सक्रिय उन गुटों का जिक्र किया है जो ईरान के वफादार हैं और पड़ोसी देशों के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों से न केवल सरकारी सुविधाओं को नुकसान हो रहा है, बल्कि वहां रहने वाले आम लोगों और प्रवासियों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का हवाला देते हुए देशों ने कहा कि ईरान को अपनी इन गतिविधियों को तुरंत और बिना किसी शर्त के बंद कर देना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में बहरीन में हुए उस हमले की भी याद दिलाई जिसमें एक मोरक्को के नागरिक की जान गई थी और कई सैनिक घायल हुए थे।
साझा बयान में शामिल महत्वपूर्ण बातें और भविष्य के कदम
इन देशों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए चुप नहीं बैठेंगे और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साझा बयान में इराक सरकार से भी अपील की गई है कि वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ न होने दे। खाड़ी में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में स्थिरता से ही व्यापार और नौकरी के अवसर जुड़े होते हैं।
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| शामिल देश | UAE, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन |
| हमले का जरिया | सीधे हमले और प्रॉक्सी गुट (विशेषकर इराक से) |
| कानूनी अधिकार | UN चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार |
| सुरक्षा परिषद प्रस्ताव | प्रस्ताव संख्या 2817 (2026) का उल्लंघन बताया गया |
| निशाना | ऊर्जा केंद्र, हवाई अड्डे, रिहायशी इलाके और जहाज |
| ताजा घटना | कुवैत में नाकाम की गई आतंकी साजिश पर UAE ने एकजुटता जताई |
