अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू कर दी है, जिससे पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हड़कंप मच गया है। इस फैसले के बाद एशिया को मिलने वाले तेल की सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, अब तनाव का केंद्र बन गया है।

अमेरिका और ईरान के बीच क्या हुआ और अब क्या नियम हैं?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 14 अप्रैल 2026 से आधिकारिक तौर पर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। यह नियम उन सभी देशों के जहाजों पर लागू होगा जो ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं या वहां से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि जो जहाज केवल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे हैं और ईरान से संबंधित नहीं हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। यह सख्त कदम पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद उठाया गया है।

ईरान ने कैसे दिया जवाब और क्या है टोल टैक्स का प्लान?

ईरान ने इस नाकेबंदी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहे, तो फारस और ओमान की खाड़ी में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने धमकी दी है कि विदेशी सैन्य जहाजों के आने पर होर्मुज जलडमरूमध्य को दुश्मनों के लिए मौत का जाल बना दिया जाएगा। साथ ही, ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर 2 मिलियन डॉलर प्रति जहाज या 1 डॉलर प्रति बैरल का टोल टैक्स लगाने की योजना बनाई है, जिसकी वसूली क्रिप्टोकरेंसी में भी हो सकती है।

एशिया और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?

भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश तेल की आपूर्ति के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर बहुत अधिक निर्भर हैं। नाकेबंदी लागू होने के बाद समुद्री यातायात में करीब 90% की भारी गिरावट देखी गई है। भारत को 2019 के बाद ईरान से कच्चे तेल की पहली खेप ‘फेलिसिटी’ और ‘जया’ नामक टैंकरों के जरिए मिली है, जो अमेरिका की अस्थायी छूट के तहत संभव हुआ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने देशों को ऊर्जा भंडारण और निर्यात प्रतिबंधों के खिलाफ चेतावनी दी है।