पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana) की घोषणा की। यह योजना नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन देती है और अगले दो साल में लगभग 35 मिलियन नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखती है।
2.6 करोड़ नई नौकरियां होगी उत्पन्न
नए कर्मचारियों को EPFO में पंजीकरण के बाद ₹15,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जिसे दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त छह महीने के लगातार काम के बाद और दूसरी किस्त एक साल के बाद दी जाएगी, साथ ही कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा। योजना से लगभग 1.92 करोड़ युवा लाभान्वित हो सकते हैं। नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक सब्सिडी मिलेगी। यह समर्थन दो साल तक रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए चार साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 2.6 करोड़ नई नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं।
डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता
सभी भुगतान डिजिटल तरीके से होंगे, DBT (Direct Benefit Transfer) मोड और Aadhar Bridge Payment System (ABPS) के माध्यम से। कंपनियों को भुगतान PAN-लिंक्ड खातों में किया जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अधिक कर्मचारी औपचारिक प्रणाली में शामिल होंगे।
पीएम मोदी ने इसे ‘परिवर्तनकारी कदम’ बताते हुए कहा कि ये केवल नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और अवसर प्रदान करने की दिशा में भी है।
