कुवैत सरकार ने 2024 में करीब 70,000 लोगों पर यात्रा प्रतिबंध (ट्रैवल बैन) लगाए हैं। इसका मतलब है कि इतने लोग देश से बाहर नहीं जा सके क्योंकि उनके ऊपर कर्ज बकाया था, कोई कानूनी विवाद था या आपराधिक मामलों में फैसला हुआ था। ये आंकड़े कुवैत के न्याय मंत्रालय (Ministry of Justice) की रिपोर्ट से सामने आए हैं। सरकार अब अदालत के फैसलों को सख्ती से लागू करने के लिए डिजिटल तकनीक और अलग-अलग विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब ये कानून लागू करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और सख्त हो गई है, जो दिखाता है कि कुवैत की न्याय प्रणाली अब बिल्कुल भी ढील नहीं दे रही।
कुवैत में कानून का पालन और सख्ती से लागू
कुवैत के न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में अदालत के आदेशों को लागू करने की प्रक्रिया में तेज़ी आई है। मंत्रालय ने पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा (10.3 मिलियन) कानूनी कार्रवाइयां कीं, जो 2023 की तुलना में 22% ज़्यादा है। इसका मकसद था कि अदालत के फैसलों को ज़मीन पर सही से लागू किया जाए।
- 182,255 मामलों में यात्रा प्रतिबंध (ट्रैवल बैन) और हिरासत आदेश जारी किए गए, जो कि 2023 के मुकाबले 18.5% ज़्यादा है।
- 69,654 नए ट्रैवल बैन आदेश जारी किए गए, जबकि 51,420 पुराने प्रतिबंध हटाए गए।
इन प्रतिबंधों का मकसद उन लोगों को देश से बाहर जाने से रोकना होता है, जिन पर कोई आर्थिक कर्ज या कानूनी मामला लंबित होता है, जब तक उनका केस पूरी तरह सुलझ नहीं जाता।
यात्रा प्रतिबंध: कर्ज वसूली का एक तरीका
कुवैत की अदालतें ट्रैवल बैन का इस्तेमाल अक्सर कर्जदारों पर दबाव डालने के लिए करती हैं फिर चाहे वे आम लोग हों या व्यापारी। 2024 की शुरुआत में एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल के पहले 6 महीनों में 43,290 ट्रैवल बैन ऐसे लोगों पर लगाए गए, जिनका मामला कर्ज से जुड़ा था। इनमें से 25,000 से ज्यादा प्रतिबंध तब हटा दिए गए जब उन्होंने पैसा चुका दिया।
आपराधिक मामलों और इंटरपोल की गतिविधियों पर निगरानी
न्यायिक कार्यवाही सिर्फ कर्ज वसूली तक सीमित नहीं रही:
- आपराधिक मामलों की निगरानी 1.29 मिलियन से बढ़कर 2.65 मिलियन हो गई — यानी 105% की वृद्धि दर्ज की गई।
- इंटरपोल डिवीजन की गतिविधियां (Arab Times के अनुसार) 19.5% बढ़ीं, और शिकायत विभाग ने भी 19.3% अधिक मामलों को प्रोसेस किया।
- क्रिमिनल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मामूली 0.5% की गिरावट आई, जो यह दर्शाता है कि कुछ अन्य विभागों में स्थिरता रही।
कुवैत में प्रवर्तन (Enforcement) क्यों बढ़ रहा है?
कुवैती अधिकारियों ने इन बढ़ती संख्या (यानी ज़्यादा सख़्ती) के पीछे ये कारण बताए हैं:
- न्यायालयों और प्रवर्तन एजेंसियों में डिजिटलीकरण और प्रक्रिया स्वचालन (automation)।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, विशेष रूप से न्यायपालिका, बैंकों और वित्त मंत्रालय के बीच।
- कानून के शासन को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक धन की रक्षा करने और अदालत के आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई नीतियां।
निवासियों और अर्थव्यवस्था पर असर
कुवैत में यात्रा प्रतिबंधों में बढ़ोतरी यह दिखाता है कि सरकार अब अदालतों के फैसलों को सख्ती से लागू कर रही है, खासकर आर्थिक और कर्ज से जुड़े मामलों में।
हालांकि इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि:
- व्यापारी और आम लोग भी अगर उनके ऊपर कोई बकाया (कर्ज) है even छोटा सा तो वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे।
- इस तरह के प्रतिबंधों से कुवैत की छवि एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में खराब हो सकती है, जिससे निवेशक सतर्क हो सकते हैं और निवेश से पीछे हट सकते हैं।
हालांकि, जैसे ही व्यक्ति अपनी बकाया राशि चुका देते हैं, इन यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है, जिससे जल्दी समझौते और कानूनी मामलों की भीड़ कम करने में मदद मिलती है।
