केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था, जिससे करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। इसके लागू होने से न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है।
31 दिसंबर, 2025 को खत्म होना चाहिए 7वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो जाएगा। इसलिए, एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या नया वेतन आयोग इस बार भी 10 साल में लागू होगा या नहीं। अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। जब बजट के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए अभी पर्याप्त समय है।
7वें वेतन आयोग से बढ़ी थी न्यूनतम सैलरी और पेंशन
6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होने के दौरान, कर्मचारी यूनियन ने सैलरी रिवीजन में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर ही रखा। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी और मिनिमम पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये हो गई थी।
8वें वेतन आयोग में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी
अगर 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी यूनियन की डिमांड मान ली जाती है, तो फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से बढ़ाया जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है। इससे महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
