झारखण्ड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया है. अभी तक यह 46 प्रतिशत था. एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि इस साल एक जनवरी से लागू होगी.
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट सचिव वंदना दडेल ने कहा, “महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है.” इस बढ़ोतरी से राज्य के 1.90 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. अगर पेंशनभोगी अब इस दुनिया में नहीं हैं तो डीआर उनके परिवारों परिजन को दी जाएगी.
30 फैसलों को दी गई मंजूरी
झारखण्ड सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिनमें से एक डीए में बढ़ोतरी थी. चूंकि डीए में बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मानी जाएगी इसलिए कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा. इसके अलावा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को ग्राम स्तर पर खोले जा रहे हेल्प डेस्क में इन्हें संविदा के रूप में रखा जाएगा. इसके लिए 2500 रुपया प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा.
अन्य फैसले
सरकारी कर्मचारियों के आवास किराया भत्ता के अनुमान्य को स्वीकृति दी गई है. नई दिल्ली में झारखण्ड भवन के निर्माण के लिए फंड जारी करने को अनुमति दी गई. बीपीएल श्रेणी के झारखण्डवासियों को तीर्छ यात्रा कराने संबधी योजना में राज्ये के 11 और देशभर के 30 तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा भी कई अन्य फैसले बैठक में लिए गए हैं.
