Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने हाल ही में National Numbering Plan (NNP) के संशोधन पर जारी की गई अपनी consultation paper के बारे में misleading media reports के बीच एक स्पष्टीकरण जारी किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि TRAI mobile या landline numbers पर fees लगाने का प्रस्ताव दे रहा है, या multiple SIMs रखने पर charges लगाए जाएंगे। TRAI ने ऐसे सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया है।
TRAI का आधिकारिक बयान
“कुछ मीडिया हाउसेस (print, electronic, और social media) ने रिपोर्ट किया है कि TRAI mobile और landline numbers के लिए fees लगाने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि इन ‘finite resources’ का efficient allocation और उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह speculation कि TRAI customers पर multiple SIMs रखने के लिए charges लगाएगा, बिल्कुल झूठा है,” TRAI ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा।
National Numbering Plan संशोधन का उद्देश्य
TRAI का consultation paper “Revision of National Numbering Plan,” जो 6 जून, 2024 को जारी हुआ था, Telecommunication Identifier (TI) resources के management और utilisation को बेहतर बनाना है। यह पहल DoT (Department of Telecommunications) के 29 सितंबर, 2022 को भेजे गए अनुरोध के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने TRAI से revised National Numbering Plan पर सिफारिशें मांगी थी ताकि देश में numbering resources का efficient management और judicious utilisation हो सके।
न्यूनतम नियामक हस्तक्षेप की वकालत
अपने ताजे बयान में TRAI ने कहा कि वह लगातार न्यूनतम regulatory intervention की वकालत करता है, जो market forces के आत्म-नियमन और forbearance को बढ़ावा देता है। “हम हमारे consultation paper से संबंधित गलत और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले किसी भी मनगढ़ंत अनुमान को स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं और उसकी कड़ी निंदा करते हैं,” TRAI ने कहा।
अंतिम सिफारिशें और भविष्य की योजना
इस consultation से उत्पन्न अंतिम सिफारिशें thorough analysis of stakeholder inputs और international best practices के बाद DoT को प्रस्तुत की जाएंगी। TRAI ने सभी stakeholders के लिए एक efficient और equitable telecommunications environment को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
TI resources के लिए DoT की भूमिका
DoT भारत में TI resources का sole custodian है और landline और mobile networks के लिए इनके allocation की देखरेख करता है, जो International Telecommunication Union (ITU) के global standards के अनुरूप है।
