भारत सरकार ने कुछ स्टील उत्पादों पर 12% का अस्थायी टैक्स (सुरक्षा शुल्क या सेफगार्ड ड्यूटी) लगाने की सिफारिश की है। यह टैक्स 200 दिनों के लिए लगाया जा सकता है। इसका मकसद सस्ते आयात पर रोक लगाकर घरेलू स्टील उद्योग को बचाना है।
यह जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी नोटिस में दी गई। DGTR, जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने कहा:
“घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान और उसके खतरे को खत्म करने के लिए 12% का प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी उपयुक्त होगा।”
आगे क्या होगा?
DGTR ने अपने निष्कर्षों पर 30 दिनों के अंदर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद एक ओरल हियरिंग होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा।
क्यों लिया गया यह कदम?
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक है।
- अप्रैल से जनवरी के बीच भारत में रिकॉर्ड मात्रा में तैयार स्टील (Finished Steel) का आयात हुआ।
- चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से सस्ता स्टील भारत में आया, जिसकी वजह से घरेलू स्टील मिलों पर दबाव बढ़ा।
- कई छोटे स्टील प्लांट्स को प्रोडक्शन घटाना पड़ा और नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया।
चीन से आयात पर सबसे बड़ा असर
भारत में आयात होने वाले स्टील का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। चीन की सस्ती स्टील ने न केवल भारत बल्कि कई अन्य देशों को भी परेशान किया है। कई देशों ने अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए ऐसे ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
सरकार के इस कदम से घरेलू स्टील उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है। यदि अंतिम फैसला भी इसी दिशा में होता है, तो छोटे और मध्यम स्तर के स्टील उत्पादकों को अपना कारोबार बनाए रखने में मदद मिलेगी।
