वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बार के बजट में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काफी जोर दिया है। आम लोगों की सुविधा और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें स्कूलों में नई तकनीक लाने से लेकर हर जिले में छात्राओं के रहने की व्यवस्था करने तक के अहम फैसले शामिल हैं।

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शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिला नया?

सरकार ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि देश भर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स को बनाने में मुंबई का Indian Institute of Creative Technologies मदद करेगा।

इसके अलावा, ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाली छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। साथ ही, पूर्वी भारत में एक नया National Institute of Design (NID) स्थापित करने की भी योजना है।

स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर सरकार का प्लान

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा पर भरोसा दिखाया है। बजट में 3 नए All India Institutes of Ayurveda खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे आयुर्वेद में रिसर्च और इलाज दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

गुजरात के जामनगर में मौजूद WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को और अपग्रेड किया जाएगा। सरकार ने राज्यों की मदद से 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाने की भी बात कही है। ये हब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर इलाज मिल सके।

पशु चिकित्सकों के लिए लोन की सुविधा

जानवरों के इलाज और देखभाल के क्षेत्र में भी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। प्राइवेट वेटरनरी क्लीनिक, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के लिए लोन से जुड़ी सब्सिडी स्कीम लाई जाएगी।

इस योजना का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेशे से जुड़ें। सरकार का लक्ष्य है कि इस आर्थिक मदद के जरिए 20,000 से ज्यादा नए वेटरनरी प्रोफेशनल्स तैयार हों, ताकि पशुओं के इलाज में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके।