वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। भारतीय इतिहास में पहली बार रविवार के दिन बजट पेश किया गया है। सरकार ने शहरों के विकास और बिजली क्षेत्र की कंपनियों को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें नगर निगमों के लिए खास प्रोत्साहन राशि की घोषणा और वित्तीय कंपनियों के ढांचे में बदलाव सबसे अहम है।

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नगर निगमों को कैसे मिलेगा 100 करोड़ का फायदा?

सरकार ने शहरों में बड़े काम काज और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। अगर कोई नगर निगम (Municipal Corporation) 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बॉन्ड जारी करता है, तो सरकार उसे 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन (Incentive) देगी। इसका सीधा मकसद बड़े शहरों को अपने विकास के लिए खुद पैसा जुटाने में मदद करना है। सरकार ने साफ किया है कि छोटे और मंझोले शहरों के लिए जो मदद पहले से चल रही थी, वह वैसे ही जारी रहेगी।

REC और PFC कंपनियों में क्या बदलाव होगा?

बिजली क्षेत्र को पैसा देने वाली सरकारी कंपनियों, REC Ltd और Power Finance Corporation (PFC) के कामकाज में बदलाव किया जाएगा। सरकार ने इन कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग (Restructuring) का प्रस्ताव दिया है ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर सकें और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में मदद करें। इस खबर के आते ही शेयर बाजार में इन कंपनियों के भाव बढ़ गए। बाजार में PFC का शेयर लगभग 4 से 6 फीसदी और REC का शेयर 2 से 4 फीसदी तक ऊपर चढ़ गया।

बजट के अन्य मुख्य आंकड़े

सरकार ने अगले साल यानी FY27 के लिए पूंजीगत खर्च (Capex) का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह पैसा देश में सड़क, रेलवे और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च होगा। पिछले साल यह आंकड़ा 11.2 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 4.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी प्रस्ताव है।