आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने अप्रैल और जून में हुई समिति की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन निकट भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाई जाएं या नहीं, इस पर छह सदस्यीय एमपीसी समिति के सदस्यों के बीच राय बंटी हुई दिख रही है।

आरबीआई द्वारा 6-8 जून को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के मिनट्स से यह पता चलता है।

8 जून को, जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आधार दरों की घोषणा की, तो उन्होंने संकेत दिया कि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करना जारी रखेगा। लेकिन आरबीआई एमपीसी के बाहरी सदस्य जयंत वर्मा, जो पहले भी महंगे रेपो रेट को लेकर चिंता जता चुके हैं, ने इस बार एमपीसी समिति की बैठक में अपने बयान में कहा कि मौद्रिक नीति समिति की स्थिति वास्तविकता से बहुत दूर है।

उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति उस खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई है जहां यह अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा सकती है.मौद्रिक नीति समिति की एक अन्य सदस्य आशिमा गोयल ने अपने बयान में लिखा कि उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति में गिरावट आएगी. लेकिन प्रतिबद्ध दर में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रेपो रेट को बहुत लंबे समय तक ऊंचा रखने की जरूरत नहीं है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा.

हालांकि एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों को लेकर खुद आरबीआई सदस्यों का रुख अलग था. उनका मानना ​​है कि आरबीआई का फोकस महंगाई से पैदा होने वाली चुनौतियों पर रहेगा. इन लोगों का मानना ​​है कि रेपो रेट को बढ़ने से रोकने के लिए ये पॉलिसी मीटिंग ही काफी है. और भविष्य में व्यापक आर्थिक आंकड़ों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों पर फैसला करेगा।

।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को सहनशीलता के दायरे में लाया गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में आधा काम ही हुआ है. उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है. शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दर सख्त करने के चक्र के संबंध में भविष्य के फैसलों पर कोई मार्गदर्शन देना संभव नहीं है।