दुबई सरकार ने बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब यहां रहने वाले प्रवासी और आम नागरिक अपनी सरकारी फीस और प्रॉपर्टी के पैसे सीधे बिटकॉइन से चुका सकेंगे। यूएई के सरकारी निवेश फंड ने भी अब 1.04 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिटकॉइन जमा कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दुबई की इकोनॉमी में डिजिटल करेंसी एक जरूरी हिस्सा बन गई है और यह आम आदमी के लेन-देन में शामिल होने जा रही है।

प्रवासियों और प्रॉपर्टी खरीदारों को कैसे मिलेगा फायदा?

दुबई कैशलेस स्ट्रैटेजी 2026 के तहत जल्द ही निवासी पार्किंग, बिजली-पानी के बिल और सरकारी सर्विस फीस जैसे प्रॉपर्टी मैप के लिए बिटकॉइन में भुगतान कर सकेंगे। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने घर खरीदने के लिए भी बिटकॉइन और ईथर को मंजूरी दे दी है। यह सिस्टम Crypto.com के साथ मिलकर काम करेगा, जो बिटकॉइन को तुरंत यूएई दिरहम (AED) में बदल देगा। इससे दुबई में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए निवेश और भुगतान करना बहुत आसान हो जाएगा।

सुरक्षा और ट्रांजैक्शन के लिए नए नियम

वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने साफ किया है कि 3,500 दिरहम से ज्यादा के हर ट्रांजैक्शन पर भेजने वाले और पाने वाले की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। यह नियम सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा दुबई में काम करने वाली सभी क्रिप्टो कंपनियों को सितंबर 2026 तक लाइसेंस लेना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से दुबई की इकोनॉमी में हर साल 8 अरब दिरहम की बढ़ोतरी होगी।