प्याज की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के बफर स्टॉक के लिए 2.51 लाख मट्रिक टन की रिकार्ड खरीदारी की गई. खुदरा उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी / सहकारी खुदरा एजेंसियों को रियायती दर पर प्याज की पेशकश की गई है. लोकसभा में राम्या हरिदास के प्रश्न के लिखित उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी.

सरकार 8 रुपये किलो दे रही हैं प्याज़

प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के कदमों के बारे में उन्होंने बताया कि बाजार निपटान के अलावा खुदरा सरकार ने ये कदम उठाए उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने के लिए राज्य और सरकारी / सहकारी खुदरा एजेंसियों को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की पेशकश की गई है. गोयल ने बताया कि 30 नवंबर 2022 तक बफर स्टॉक से कुल 1.53 लाख मट्रिक टन प्याज जारी किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने चालू वर्ष 2022-23 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के बफर स्टॉक के लिए 2.51 लाख मट्रिक टन की रिकार्ड खरीदारी की है. कीमतों में नरमी लाने के लिए प्रमुख खपत केंद्रों को स्टॉक का लक्षित निपटान सितंबर 2022 से आरंभ है.

खाद्य तेल रहेंगे सस्ते

खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने कच्चे पॉम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर मूल शुल्क को 2.5% कम करके शून्य कर दिया. इन तेलों पर उपकर को 5% कर दिया. रिफाइंड पॉम तेल के मुक्त आयात को 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है. वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध बनाने के लिए खाद्य तेल कंपिनयों की खुदरा एवं थोक विक्रेताओं को स्टॉक सीमा आदेश से छूट दी है.