सरकार विभिन्न समूहों के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न राहत उपायों और योजनाओं को लागू कर रही है। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को टैक्स में छूट देने के लिए भी अहम कदम उठाया है.
सरकार की घोषणा
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2023 में एक अहम ऐलान किया था
– घोषणा बजट 2023 पेश करते हुए की गई थी
– नई कर व्यवस्था में आयकर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया
– 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा
– इस कदम का उद्देश्य भारत में मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना था
राहत मिला लोगो को
– करदाताओं को नई टैक्स व्यवस्था के जरिए अपना टैक्स फाइल करने पर सात लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
– यह 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की पिछली सीमा से वृद्धि है।
– मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को राहत देने के लिए टैक्स छूट में बढ़ोतरी की है।
– इस कदम का उद्देश्य कर प्रणाली को करदाताओं के लिए अधिक समावेशी और लाभकारी बनाना है।
– नई टैक्स व्यवस्था को टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और करदाताओं पर बोझ कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
Standard Deduction में बढ़ोतरी
– नई टैक्स व्यवस्था में लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं
– वेतनभोगी और पेंशनभोगी अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल करते हैं
– उन्हें 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा
– नई टैक्स व्यवस्था में सालाना सात लाख रुपए कमाने पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपए की छूट मिलेगी।
