आयकर विभाग अब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) कटने के बाद भी रिटर्न न दाखिल करने वाले करदाताओं पर नज़र रख रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, ऐसे करदाताओं की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। विभाग ने डाटा विश्लेषण के माध्यम से इन मामलों की पहचान की है और संबंधित करदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।
सेवाओं में सुधार और रिफंड में तेजी
आयकर विभाग का उद्देश्य सेवाओं में सुधार लाना और करदाताओं को अधिक सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। विभाग ने 51 लाख अपडेटेड रिटर्न से 4600 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा, रिफंड के समय को कम करने और बड़े टैक्स विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
मांग प्रबंधन केंद्र और नए नियम
CBDT ने मैसूर में एक मांग प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है, जो एक करोड़ रुपये से ऊपर के कर विवादों को हल कर रहा है। इस केंद्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट, मूल्यांकन अधिकारी, और करदाता एक साथ काम कर रहे हैं। नई पहल के अंतर्गत, मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फॉर्म-2, 3 और 5 जारी किए गए हैं, जिनमें करदाताओं को अधिक विस्तृत जानकारी देनी होगी।
