ईरान के राजनेताओं और सरकारी संस्थाओं के बीच परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि (NPT) से बाहर निकलने की चर्चा तेज हो गई है। 28 मार्च 2026 को आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान की संसद इस मामले पर ‘तत्काल’ विचार कर रही है। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब अमेरिका और इज़राइल की ओर से ईरान के परमाणु केंद्रों, स्टील फैक्ट्रियों और यूनिवर्सिटी पर हमलों की खबरें आ रही हैं। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने के बावजूद उनके देश पर हमले नहीं रुक रहे हैं।

ईरान परमाणु संधि से क्यों हटना चाहता है?

ईरानी सांसदों का कहना है कि NPT संधि में बने रहना अब उनके देश के लिए ‘बेकार’ साबित हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रज़ाई के मुताबिक, इस संधि ने ईरान को विदेशी हमलों से बचाने में कोई मदद नहीं की है। ईरानी नेताओं का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की रिपोर्टों का इस्तेमाल अमेरिका और इज़राइल द्वारा जासूसी के लिए किया जा रहा है। 28 मार्च 2026 को नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले के बाद यह मांग और भी तेज हो गई है कि ईरान को अपनी परमाणु सुरक्षा के लिए खुद कड़े फैसले लेने होंगे।

ईरानी संसद के नए प्लान में क्या-क्या शामिल है?

तेहरान के डिप्टी मलिक शरियाती ने सोशल मीडिया पर एक ‘इमरजेंसी प्लान’ की जानकारी साझा की है। इस योजना के तहत ईरान अपनी परमाणु नीतियों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है।

• संधि का त्याग: ईरान NPT संधि से बाहर निकलने की औपचारिक घोषणा कर सकता है।
• पुराने कानून: 2014 के परमाणु सौदे से जुड़े सभी जवाबी कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव है।
• नए सहयोगी: ईरान अब SCO और ब्रिक्स (BRICS) जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर परमाणु तकनीक पर काम करने की योजना बना रहा है।
• IAEA पर नाराजगी: ईरानी अधिकारियों ने IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी की रिपोर्टों को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया है।

प्रमुख घटनाक्रम और तारीखें

ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संधि को लेकर पिछले कुछ दिनों में हुई मुख्य घटनाएं नीचे दी गई हैं:

ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल देश के सैन्य सिद्धांतों में परमाणु हथियार बनाने की कोई जगह नहीं है। हालांकि, देश के भीतर कट्टरपंथी नेताओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है। संधि के नियमों के अनुसार, किसी भी देश को बाहर निकलने से पहले तीन महीने का नोटिस देना अनिवार्य होता है।