अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 48 घंटे का समय दिया है और साफ कहा है कि यह उनकी आखिरी चेतावनी है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो उसे एक बहुत बड़े और व्यापक सैन्य हमले का सामना करना पड़ेगा। यह घोषणा शनिवार 4 अप्रैल 2026 को ट्रंप और ग्राहम के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत के बाद की गई है।

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ईरान के सामने क्या शर्तें रखी गई हैं?

ट्रंप प्रशासन ने ईरान को दो टूक शब्दों में अपनी शर्तें बता दी हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए तुरंत खोलना होगा। इसके अलावा, ईरान को एक व्यापक शांति समझौते के लिए मेज पर आना होगा। सीनेटर ग्राहम ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के पास भारी सैन्य ताकत मौजूद है और वह इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ईरानी सरकार को चेतावनी दी है कि वे ट्रंप के इस अल्टीमेटम को मजाक समझने की गलती न करें।

इस विवाद में किन देशों की भूमिका अहम होगी?

इस पूरे मामले में क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ने वाला है। लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में इजरायल का दौरा किया था और वहाँ के प्रधानमंत्री और खुफिया एजेंसियों के साथ सैन्य रणनीति पर चर्चा की थी। इसके साथ ही खाड़ी देशों की भागीदारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

• इजरायल: वह अमेरिका के साथ मिलकर खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य योजना बनाने में अहम रोल निभा रहा है।
• खाड़ी देश: सीनेटर ग्राहम ने सऊदी अरब और अन्य पड़ोसी देशों से इस संकट में ज्यादा सक्रिय होने को कहा है।
• परमाणु मुद्दा: अमेरिका को अंदेशा है कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने के बहुत करीब है, इसलिए कार्रवाई जल्द हो सकती है।
• समय सीमा: 48 घंटे की यह मोहलत सोमवार तक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

पिछले कुछ दिनों के बड़े घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं: