कुवैत में न्याय मंत्रालय (Ministry of Justice) ने कर्ज वसूली और कानूनी आदेशों को लागू करने को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। नवंबर 2025 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार, कुल 5 लाख से ज्यादा कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। इसमें कर्ज न चुकाने वालों के बैंक खातों को सीज करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम शामिल हैं। यह जानकारी कुवैत में रहने वाले उन भारतीय प्रवासियों के लिए बेहद जरूरी है जो वहां लोन, क्रेडिट कार्ड या अन्य बिलों का भुगतान करते हैं।
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कुवैत में कर्ज और ट्रैवल बैन के ताजा आंकड़े क्या हैं?
अरब टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत के एक्जीक्यूशन विभाग ने नवंबर महीने में कुल 5,27,970 प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। इसमें सबसे ज्यादा जोर कर्जदारों की संपत्ति जब्त करने पर रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीसरे पक्ष के पास रखी संपत्ति (जैसे बैंक बैलेंस या सैलरी) को जब्त करने के 1,64,346 मामले सामने आए। यह कुल मामलों का लगभग 31% है। इसके अलावा, ट्रैवल बैन यानी यात्रा प्रतिबंध से जुड़े 6,458 मामले दर्ज किए गए।
अधिकारियों ने बताया कि राजधानी गवर्नोरेट (Capital Governorate) में सबसे ज्यादा सख्ती देखी गई है। यहां वसूली और जब्ती के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय अब इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजने पर भी जोर दे रहा है, जिसमें लगभग 80% सफलता मिली है।
कैसे हट सकता है ट्रैवल बैन और क्या हैं नियम?
रिपोर्ट में राहत की खबर भी है। ट्रैवल बैन से जुड़े कुल मामलों में से 2,599 आदेश बैन हटाने (Lifting of Bans) के लिए जारी किए गए। यह तब होता है जब कर्जदार अपना पूरा पैसा चुका देता है या कोर्ट की मंजूरी से सेटलमेंट कर लेता है। नियम के अनुसार, अगर किसी ने कर्ज वसूली के खिलाफ आपत्ति (Objection) भी दर्ज कराई है, तो भी ट्रैवल बैन और संपत्ति की जब्ती तब तक नहीं हटती जब तक पूरा पैसा न जमा हो जाए। भुगतान अब ‘सहल ऐप’ (Sahel App) या न्याय मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए आसानी से किया जा सकता है।
फैमिली कोर्ट और किराए के मामलों में कितनी सख्ती?
कर्ज के अलावा, फैमिली कोर्ट और किराए के विवादों पर भी प्रशासन सख्त है। नवंबर में फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता और बच्चों के खर्च से जुड़े 62,866 मामलों का निपटारा किया। वहीं, किराए से जुड़े विवादों में 12,976 प्रक्रियाएं पूरी की गईं। वकीलों का कहना है कि यह सख्ती लेनदारों के पैसे सुरक्षित करने के लिए बढ़ाई गई है।
नवंबर 2025 के मुख्य आंकड़े:
- कुल कानूनी प्रक्रियाएं: 527,970
- संपत्ति/कर्ज जब्ती: 164,346
- ट्रैवल बैन मामले: 6,458
- बैन हटाने के आदेश: 2,599
- फैमिली कोर्ट मामले: 62,866
