कुवैत का वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) नेशनल असेंबली के इस्तेमाल किए गए iPhones, iPads और राउटर्स की सार्वजनिक नीलामी कर रहा है। इसके लिए 14 जनवरी तक बोली लगाने के दस्तावेज उपलब्ध थे। अब 21 जनवरी 2026 को सीलबंद बोलियां खोली जाएंगी। यह पहल ई-वेस्ट कम करने और सरकारी संपत्ति के सही इस्तेमाल के लिए की गई है।

कुवैत सिटी: कुवैत में इन दिनों गैजेट लवर्स और टेक के शौकीनों के बीच एक खास नीलामी (Public Auction) चर्चा का विषय बनी हुई है। कुवैत का वित्त मंत्रालय एक ऐसा पब्लिक ऑक्शन आयोजित कर रहा है, जिसमें नेशनल असेंबली (National Assembly) के जनरल सेक्रेटेरिएट द्वारा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा जा रहा है।

इस नीलामी में अच्छी कंडीशन वाले iPhones, iPads और वायरलेस राउटर्स शामिल हैं।

क्या है इस नीलामी में खास?

सरकार अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और ई-वेस्ट (Electronic Waste) को कम करने के लिए यह कदम उठा रही है।

• सामान: इसमें मुख्य रूप से ऐपल (Apple) के प्रोडक्ट्स जैसे iPhone और iPad शामिल हैं, जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है।

• क्वालिटी: चूंकि यह सामान सरकारी इस्तेमाल का था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि डिवाइसेज अच्छी कंडीशन में होंगे।

• फायदा: यह छोटे बिजनेस मालिकों, रीसेलर्स और आम जनता के लिए सस्ते दाम पर प्रीमियम टेक खरीदने का सुनहरा मौका है।

नीलामी की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें

जिन्होंने इस नीलामी में हिस्सा लेने का मन बनाया था, उनके लिए प्रक्रिया कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई थी:

1. दस्तावेज और निरीक्षण (Inspection): 11 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक इच्छुक खरीदारों को ‘अरेबियन गल्फ स्ट्रीट’ पर स्थित नेशनल असेंबली बिल्डिंग (गेट 4) में सामान देखने और 30 कुवैती दीनार (KD) देकर नीलामी की शर्तों वाली बुकलेट खरीदने का मौका दिया गया था।

2. बोली जमा करना: बुकलेट खरीदने वालों को अपनी बोली (Bid) सीलबंद लिफाफे में जमा करनी थी।

3. फैसले का दिन (Auction Opening):

   • तारीख: बुधवार, 21 जनवरी 2026

   • स्थान: मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स (Ministries Complex), ब्लॉक 12, थर्ड फ्लोर।

   • यहाँ वित्त मंत्रालय की ‘सेंट्रल सेल्स कमेटी’ सबके सामने लिफाफे खोलेगी और विजेताओं की घोषणा करेगी।

कौन ले सकता है हिस्सा? (Eligibility)

इस नीलामी के नियम काफी सख्त रखे गए हैं। इसमें केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जो:

• कुवैती नागरिक (Individuals) हों।

• रजिस्टर्ड कुवैती कंपनियां (जिनके पास चैंबर ऑफ कॉमर्स की सदस्यता हो)।

• या ऐसी विदेशी कंपनियां जिनका कोई कुवैती पार्टनर या एजेंट हो।

सरकार का स्मार्ट कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि बेसमेंट में महंगे हार्डवेयर को धूल खाने देने के बजाय उसे नीलामी के जरिए बेचना एक समझदारी भरा कदम है। इससे सरकार को अपने निवेश का कुछ हिस्सा वापस मिल जाता है और पब्लिक को कम दाम में अच्छे गैजेट्स मिल जाते हैं।