जैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल से कई बदलाव लागू होंगे। इस सूची में गैस और दवा की कीमतों में बदलाव, टोल में उतार-चढ़ाव और यहां तक कि सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए नए नियम भी शामिल हैं।

• 1 अप्रैल से केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण और छह अंकों वाले अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी नंबर वाले सोने की कलाकृतियां बेची जा सकती हैं।
• राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए टोल टैक्स 3.5% से 7% तक बढ़ने की तैयारी है। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, छोटी दूरी के लिए अतिरिक्त 10% की वृद्धि भी होगी। महाराष्ट्र में, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 18% टोल बढ़ोतरी देखी जाएगी।

• सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना लागू की जाएगी। इसके तहत, 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को घटाकर 0.37% कर दिया जाएगा, जबकि गारंटी के लिए सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।
• व्यापारियों को अब ₹2,000 से ऊपर के सभी UPI लेनदेन के लिए 1.1% का इंटरऑपरेबल चार्ज देना होगा। यूपीआई भुगतान पर कोई अन्य शुल्क नहीं लगेगा।

• गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट में भारी बढ़ोतरी होगी। बजट 2023 के तहत, सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख किया जाएगा।
• कुछ जगहों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केरल में, सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने के बाद ईंधन की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी।

   

• 1 अप्रैल से कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल और महाराष्ट्र में शनिवार से 1% की बढ़ोतरी होगी।

   

• एक अप्रैल से कई जीवन रक्षक दवाओं के दाम करीब 12 फीसदी बढ़ जाएंगे। 800 प्वाइंट लिस्ट में एंटी-इंफेक्टिव, पेनकिलर और कार्डियक मेडिसिन जैसी कई जरूरी चीजें शामिल हैं।
• जीवन बीमा पॉलिसियाँ – यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं को छोड़कर – वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक होने पर अब कर योग्य होगा।
• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। मासिक आय योजना के लिए भी बदलाव किए गए हैं, एकल खातों के लिए सीमा बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 15 लाख रुपये कर दी गई है।
• ऑनलाइन गेमिंग अनुप्रयोगों पर अब टीडीएस या स्रोत पर कर कटौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गतिविधियों से जीतने वाली आय अब 30% टीडीएस के अधीन होगी।

• नई आयकर व्यवस्था वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन जाएगी।
• इनपुट लागत मुद्रास्फीति के कारण ऑटोमोबाइल की कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि अधिकारी बीएस-VI चरण II उत्सर्जन मानदंडों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।
• 1 अप्रैल से बढ़ सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर के दाम क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां वित्त वर्ष 24 के पहले दिन दरों में संशोधन करती हैं। 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी।