वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की इस महीने होने वाली बैठक में कराधान पर बनाई गई राज्यों के मंत्रियों की समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके चलते ऑनलाइन गेमिंग पर करारोपण की नीति लाने का मामला फिलहाल टल सकता है।
28% तक लग सकता है टैक्स.
समिति ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर लगाने पर सहमति जताई थी लेकिन इस बात पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी थी कि पोर्टल द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर या सट्टा अथवा जीत की राशि सहित समूची राशि पर यह कर लगाया जाए या नहीं।
दोबारा से समिति करेगी टैक्स का निर्धारण.
इसकी वजह से मंत्रिसमूह ने सभी सुझावों को अंतिम चर्चा के लिए परिषद को भेजने का निर्णय किया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कराधान समिति बनाई गई थी लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही राज्य में सरकार बदल गई। ऐसे में समिति का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। जीएसटी संबंधी मुद्दों पर निर्णय करने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं जबकि राज्यों के वित्त मंत्री भी उसका हिस्सा होते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर शिकंजा कसने का दिया आदेश.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही कहा था कि जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेम पर करारोपण की नीति लाने पर विचार कर रही है। साथ ही ऑनलाइन गेम को कौशल और किस्मत पर आधारित खेल के अलग-अलग रूपों में निर्धारित करने की चर्चा चल रही है। कौशल के खेल पर 18 फीसदी, जबकि किस्मत वाले खेलों पर 28% जीएसटी लगता है।
