प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 22 मार्च 2026 की शाम को नई दिल्ली में एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच देश में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और खाद की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखना है। सरकार ने साफ़ किया है कि वे पूरी स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं ताकि आम जनता और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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पश्चिम एशिया युद्ध का भारत पर अब तक क्या असर पड़ा है?

पश्चिम एशिया में तनाव पिछले चार हफ़्तों से बढ़ता जा रहा है, जिससे समुद्री व्यापार रास्तों पर काफी असर पड़ा है। विशेष रूप से Strait of Hormuz के ज़रिए होने वाली सप्लाई में रुकावटें आई हैं, जिससे ग्लोबल एनर्जी संकट खड़ा हो गया है। इसके कुछ प्रमुख असर नीचे दिए गए हैं:

• औद्योगिक डीज़ल की कीमतें: इंडस्ट्रियल डीज़ल के दाम में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो 87.67 रुपये से बढ़कर 109.59 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गया है।
• खाद उत्पादन में कमी: भारत में यूरिया बनाने वाले प्लांट फिलहाल अपनी आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं क्योंकि गैस की सप्लाई में 35 से 40 प्रतिशत तक की कटौती हुई है।
• सप्लाई चैन में रुकावट: युद्ध की वजह से गैस और कच्चे तेल को लाने वाले जहाजों के रास्तों में देरी हो रही है, जिससे कंपनियों के सामने वितरण की चुनौती खड़ी हो गई है।

सुरक्षा और राहत के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शिपिंग मंत्रालय और GAIL जैसे विभाग लगातार काम कर रहे हैं ताकि जरूरी सामान की कमी न हो। सरकार ने पोर्ट पर जहाजों की भीड़ कम करने और चार्जेस में छूट देने जैसे फैसले लिए हैं ताकि सप्लाई चैन बनी रहे। बैठक में बताया गया कि फारस की खाड़ी वाले इलाके में मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित हैं।