आरबीआई ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए बिना गारंटी के कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है। यह नया नियम 1 जनवरी से लागू होगा।

छोटे किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

अधिकारीयों के अनुसार, इस फैसले का सीधा लाभ देश के 86% छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जो खेती की बढ़ती लागत के चलते आर्थिक दबाव में रहते हैं।

कृषि ऋण पर ब्याज दर

कृषि ऋण पर ब्याज दर सामान्यतः 7% होती है। हालांकि, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत सरकार ब्याज पर सब्सिडी देती है। अगर किसान समय पर ऋण चुकता करता है, तो उसे 3% की ब्याज सहायता मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर केवल 4% रह जाती है।

जमानत और मार्जिन शर्तों में छूट

आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ₹2 लाख तक के कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए जमानत और मार्जिन की शर्त को खत्म कर दिया जाए। इससे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से ऋण उपलब्ध होगा।

ब्याज सहायता योजना को मिलेगा सहारा

यह कदम सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना को भी मजबूती देगा। इसके जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा और उनकी आर्थिक समस्याएं कम होंगी।