सऊदी अरब की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है. यह फैसला मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया. सरकार अब वित्तीय अपराधों और पैसों की हेराफेरी पर और सख्ती करने की तैयारी में है.

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मनी लॉन्ड्रिंग कानून में क्या बदलाव हुए?

सऊदी सरकार ने पुराने मनी लॉन्ड्रिंग कानून में संशोधन किया है. इसका मुख्य मकसद अंतरराष्ट्रीय मानकों, खासकर FATF के नियमों का पालन करना है. इस बदलाव के बाद देश के बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि अवैध रूप से कमाए गए पैसों के लेन-देन को पूरी तरह रोका जा सके.

आम लोगों और कंपनियों के लिए नए नियम क्या हैं?

वित्तीय संस्थानों और बिजनेस चलाने वालों के लिए अब कुछ सख्त नियम लागू होंगे. रिस्क असेसमेंट करना और संदिग्ध लेनदेन की जानकारी देना अब बहुत जरूरी होगा. इसके साथ ही, सभी जरूरी रिकॉर्ड्स को कम से कम 10 साल तक संभाल कर रखना होगा. अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल की सजा भी हो सकती है.