उड़ीसा में बुधवार को Deputy Chief Minister Pravati Parida ने इस बात की जानकारी दी है कि करीब 1 लाख से अधिक महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल यह मामला तब सामने आया है जब यह पता चला है कि महिलाओं के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट ना होने के कारण ही उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाई महिलाएं

अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए अधिकतम इनकम लिमिट है की गई है। अगर इससे अधिक किसी महिला के घर की आए होती है तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। कई महिलाओं ने अपना राशन कार्ड वापस कर दिया है क्योंकि वह राशन कार्ड की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रही थी।

डिप्टी सीएम ने कहा है कि 31 मार्च के बाद one-on-one survey किया जाएगा जिसमें इन महिलाओं की मदद की जाएगी। इस सर्वे की मदद से इनकम डिटेल वेरीफाई किया जा सकेगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले जो वाकई में इसके योग्य हैं।