UAE कैबिनेट ने वकीलों और कानूनी सलाहकारों (legal consultants) से संबंधित नई कानून व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. यह नया कानून वकालत और कानूनी परामर्श पेशे को व्यवस्थित (organise) करता है. कानूनी परामर्श (Legal Consultancy) क्षेत्र के लिए पहली बार औपचारिक ढांचा (structured framework) तैयार किया गया है.
क्या है नए कानून का उद्देश्य
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कानूनी पेशे में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना
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प्रशिक्षण, लाइसेंसिंग और नैतिक नियमों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देना
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स्थानीय और विदेशी कानूनी विशेषज्ञों के लिए समान अवसर बनाना
UAE के इस नए कानून में विदेशी लॉ फर्मों और कानूनी सलाहकार कार्यालयों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है. इस नए कानून का उद्देश्य वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना है, जबकि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सेवाएं स्थानीय कानून और मानकों के अनुरूप हों. इस कानून में स्थानीय वकीलों को लाइसेंस देने की प्रक्रियाओं और शर्तों को भी अपडेट किया गया है, जिससे लाइसेंसिंग व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी. नए कानून में पारदर्शिता (transparency), नैतिक आचरण (ethical practices) और पेशेवर जिम्मेदारी (professional accountability) को बढ़ावा देने वाले प्रावधान जोड़े गए हैं.
यहां जानिए नियम के प्रमुख प्रावधान
👉 देश में पहली बार वकालत और कानूनी परामर्श कंपनियों के लिए विशेष नियम लागू किए गए हैं
👉 यह नियम कानून फर्मों और कानूनी सलाहकार कंपनियों को पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी (LLC) या एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship) के रूप में शुरू करने की अनुमति देता है.
👉 यह नियम कंपनी के स्थापना अनुबंध (Founding Contract), लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, और कंपनी के संचालन के लिए जरूरी नियमों को स्पष्ट रूप से बताता है.
👉 किसी भी वकील या कानूनी सलाहकार को एक से अधिक कंपनी में साझेदार बनने या काम करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि हितों का टकराव (conflict of interest) रोका जा सके.
👉 यह नियम यह भी बताता है कि अगर किसी साझेदार का निलंबन (suspension) हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
👉 इसके साथ ही यह जरूरी होगा कि सभी साझेदारों के पास कानून का अभ्यास करने का वैध लाइसेंस हो.
