संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने क्षेत्रीय अनिश्चितताओं और तनाव के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ईरान के साथ जारी संघर्ष और हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद, सरकार ने अपनी आधिकारिक नीतियों और राहत उपायों के जरिए स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया है। विशेष रूप से प्रवासियों और व्यापारियों को भरोसा दिलाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि देश की आर्थिक गतिविधियों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

प्रवासियों के लिए टैक्स और रेजिडेंसी नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं?

UAE सरकार उन प्रवासियों को वापस लाने और देश में बनाए रखने के लिए टैक्स नियमों में ढील देने की योजना बना रही है जो क्षेत्रीय तनाव की वजह से बाहर चले गए थे। सरकार का मुख्य उद्देश्य दुबई को एक बड़े वित्तीय केंद्र के रूप में सुरक्षित रखना है। टैक्स रेजिडेंसी से जुड़े नियमों को लचीला बनाया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा दिन विदेश में रहने के बावजूद अपनी रेजिडेंसी न खोएं।

• टैक्स रेजिडेंसी नियमों में ढील के आवेदनों की केस-दर-केस समीक्षा की जाएगी।
• इसका सीधा फायदा उन भारतीय प्रवासियों को होगा जो व्यवसाय या सुरक्षा कारणों से अक्सर यात्रा करते हैं।
• सरकार का प्रयास है कि अमीर प्रवासियों और हुनरमंद लोगों को देश में ही रोका जा सके।
• व्यापारिक समुदाय को आकर्षित करने के लिए टैक्स की शर्तों को आसान बनाया जा रहा है।

आपातकालीन स्थिति और सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) ने निवासियों को सतर्क रखने के लिए नया अलर्ट सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम लोगों को समय पर शेल्टर लेने और सुरक्षित होने पर सामान्य गतिविधियों पर लौटने की जानकारी देता है। सरकार की ओर से जारी इन स्पष्ट निर्देशों ने आम लोगों और प्रवासियों के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है।

UAE के राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे देश में रहने वाले लाखों प्रवासियों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा, कई निजी कंपनियों ने भी संकट के समय में निवासियों को डिस्काउंट और मुफ्त सेवाएं देने का एलान किया है।