वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को देश का केंद्रीय बजट पेश किया। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब बजट छुट्टी के दिन यानी रविवार को पेश किया गया। इस बार बजट का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। यह वित्त मंत्री का लगातार 9वां बजट भाषण था। सरकार ने इस बजट में टैक्स नियमों, विदेश पैसे भेजने के चार्ज और दवाओं की कीमतों को लेकर आम आदमी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

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टैक्स और विदेश पैसे भेजने (LRS) पर नया नियम

इस बजट में विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने वालों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा के उद्देश्य से विदेश पैसा भेजने (LRS) पर कटने वाले TCS की दर को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया है। टैक्स भरने वालों के लिए भी एक सहूलियत दी गई है। अब संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर थी, जिसे अब मामूली फीस के साथ 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दवाएं हुईं सस्ती, शेयर बाजार में बढ़ा खर्चा

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर से बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है, जिससे ये दवाएं काफी सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए विदेश से आयात किए जाने वाले सामानों पर टैरिफ 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ, शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग करना महंगा हो गया है। सरकार ने इन पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पर बड़ा ऐलान

सरकार ने देश के विकास और बुनियादी ढांचे (Capex) पर खर्च करने के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो पिछले साल से लगभग 9 फीसदी ज्यादा है। रेलवे के नेटवर्क को तेज करने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का भी विकास किया जाएगा। सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपये और बायो-फार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।