अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस हफ़्ते के अंत में इस्राइल जाने वाले हैं, जिससे यह दिखता है कि ट्रम्प प्रशासन दो अहम मध्य-पूर्व सहयोगियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब इस्राइल ने दोहा में हमास नेताओं पर हमला किया था। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच तनाव है, फिर भी रुबियो रविवार को दो दिन की यात्रा पर इस्राइल पहुंचेंगे ताकि संयुक्त राष्ट्र की बहस से पहले समर्थन दिखाया जा सके, जिसमें फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने पर चर्चा होगी।
रुबियो और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने व्हाइट हाउस में क़तर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से मुलाकात की और बाद में न्यूयॉर्क में ट्रम्प और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने क़तर के प्रधानमंत्री के साथ रात्रिभोज किया। इस्राइल के हमले ने क़तर की मध्यस्थ की भूमिका को कठिन बना दिया है, लेकिन क़तर ने कहा है कि वह युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। ट्रम्प ने हमले से दूरी बनाते हुए कहा कि यह अमेरिका और इस्राइल दोनों के हित में नहीं है और कतर को आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।
अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान में हमले की निंदा की, भले ही इस्राइल का नाम सीधे तौर पर न लिया गया हो। इस हमले ने ट्रम्प की व्यापक मध्य-पूर्व शांति योजना को झटका दिया है और सऊदी अरब, यूएई और क़तर ने मिलकर नाराज़गी जताई है। वहीं, रुबियो इस्राइल में हमास के क़ब्ज़े में बंधक परिवारों से भी मिलेंगे और यह भरोसा दिलायेंगे कि उनकी रिहाई अमेरिका की शीर्ष प्राथमिकता है।
उनके दौरे में इस्राइली नेताओं के साथ गाज़ा पर “ऑपरेशनल लक्ष्यों” पर चर्चा होगी और यूरोपीय देशों को फिलिस्तीन को मान्यता देने से रोकने के प्रयास भी शामिल होंगे। इसके अलावा, रुबियो यरुशलम के विवादित क्षेत्र में स्थित “सिटी ऑफ़ डेविड” स्थल का दौरा करेंगे, जिसे इस्राइल ने 1967 की जंग के बाद अपने कब्ज़े में लिया था। यरुशलम को लेकर इस्राइल और फ़िलिस्तीन दोनों का दावा है और यही विवाद इस संघर्ष का मुख्य कारण है। 2017 में ट्रम्प ने यरुशलम को इस्राइल की राजधानी मान लिया था, जिससे इस्राइल खुश हुआ लेकिन फ़िलिस्तीन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा नाराज़ हो गया।
