Bahrain New Law: बहरीन में दंगा और तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई, अब मिलेगी उम्रकैद तक की सजा
बहरीन की सरकारी अभियोजन (Public Prosecution) ने देश के अलग-अलग हिस्सों में दंगा और तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ सबसे सख्त सजा देने की मांग की है। इन आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने बाहरी ताकतों के समर्थन में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जो देश की सुरक्षा के खिलाफ हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था से समझौता करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम हाल ही में हुई कुछ हिंसक घटनाओं के बाद उठाया गया है।
किन हरकतों पर मिलेगी कड़ी सजा और क्या है नया नियम?
बहरीन प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट से अपील की है कि आरोपियों को कानून के तहत मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दी जाए। इसमें तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अफवाह फैलाना शामिल है। बहरीन के कानून के अनुसार संगठित तोड़फोड़ और जनता को डराने के इरादे से किए गए कामों के लिए कड़ी सजा तय है।
| अपराध का प्रकार | संभावित सजा |
|---|---|
| सरकारी संपत्ति को नुकसान | 5 साल से उम्रकैद |
| अफवाह फैलाना या उकसाना | भारी जुर्माना और जेल |
| हिंसक दंगों में शामिल होना | अधिकतम जेल की सजा |
आम जनता और प्रवासियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस
सुरक्षा के मद्देनजर सिविल डिफेंस काउंसिल (Civil Defence Council) ने सार्वजनिक सभाओं और भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहां रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ पोस्ट को शेयर न करें। किसी भी अनजान या गैर-आधिकारिक खबर को आगे बढ़ाना भारी पड़ सकता है क्योंकि प्रशासन अब सोशल मीडिया अकाउंट्स की सख्त निगरानी कर रहा है।
- किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा या विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी लागू है।
- कोर्ट की सभी कार्यवाहियां सुरक्षा कारणों से फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं।
- सिर्फ सरकारी आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।
- नियमों का उल्लंघन करने पर डिपोर्टेशन और जेल जैसी कार्रवाई हो सकती है।
