केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सभी औद्योगिक पार्क अगले तीन वर्षों में बनकर तैयार हो जाएंगे। इन पार्कों का निर्माण देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह मील का पत्थर साबित होंगे।
पार्कों की विशेषताएं और सरकार का दृष्टिकोण
- पर्यावरण स्वीकृति: सभी पार्कों को पहले से ही पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे उनके निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम: इसके तहत देश में 20 औद्योगिक पार्क यानी स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल टाउनशिप तैयार की जा रही हैं। ये पार्क राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किए जा रहे हैं।
- विशेष अनुरोध: यूपी सरकार ने प्रयागराज में 352 एकड़ में पार्क बनाने का विशेष अनुरोध किया था, जिसके चलते उसे मंजूरी दी गई है।
प्रमुख शहरों में बनने वाले पार्क
| शहर | राज्य | क्षेत्र (एकड़ में) | प्रोजेक्ट लागत (करोड़ में) | निवेश संभावना (करोड़ में) | रोजगार संभावना |
|---|---|---|---|---|---|
| आगरा | यूपी | 1058 | 1812 | 3447 | 69,516 |
| प्रयागराज | यूपी | 352 | 658 | 1600 | 17,700 |
| गया | बिहार | 1670 | 1339 | 16524 | 109,185 |
| खुरपिया | उत्तराखंड | 1002 | 1265 | 6180 | 75,957 |
पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव वापस
पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल ने पहले एक औद्योगिक पार्क का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया।
