कुवैत में रहने वाले आम लोगों और प्रवासियों के लिए एक अहम खबर है। कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री Osama Boodai ने सोमवार शाम को कई बाजारों और दुकानों का व्यापक निरीक्षण किया। यह कदम बाजार में खाने-पीने की चीजों के दाम को कंट्रोल में रखने और उनकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं जिनका असर आम जनता की जेब पर सीधा पड़ेगा।

खाने-पीने की चीजों के दाम हुए फिक्स

वाणिज्य मंत्री ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें खाने-पीने की सभी चीजों के लिए अधिकतम दाम तय कर दिए गए हैं। 28 फरवरी 2026 से पहले जो रेट बाजार में चल रहे थे, वही अब अधिकतम दाम माने जाएंगे। इसके अलावा कुवैत से खाने-पीने की चीजों के एक्सपोर्ट पर भी एक महीने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई है ताकि देश में सामान की कमी न हो। कोई भी दुकानदार बिना स्पेशल परमिशन के सामान के दाम नहीं बढ़ा सकता है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो Decree-Law No. 10 of 1979 के तहत उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाजार में सामान की पर्याप्त सप्लाई

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने Sulaibiya के Al-Fardha Fruit and Vegetable Market और अन्य दुकानों का जायजा लिया। Commercial Control विभाग के डायरेक्टर Faisal Al-Ansari ने बताया कि चेकिंग के दौरान बाजार में कोई भी सामान तय कीमत से ज्यादा पर बिकता हुआ नहीं मिला। कुवैत में 92 फ़ूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के जरिए सामान की सप्लाई की जा रही है।

• Kuwait Flour Mills: कंपनी को ब्रेड और आटे का उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है।
• रिजर्व स्टॉक: मंत्री ने भरोसा दिया है कि देश में जरूरी सामान का रिजर्व स्टॉक मौजूद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

आम लोगों और प्रवासियों के लिए क्या है आदेश

सरकार की इस सख्ती का सीधा फायदा कुवैत में काम करने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों को होगा क्योंकि इससे उनके महीने का राशन बजट नहीं बिगड़ेगा। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जानबूझकर दाम बढ़ाने या सामान को स्टॉक करने वालों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होगी। अगर कोई दुकानदार ज्यादा पैसे मांगता है या सामान छिपाता है तो उपभोक्ता सीधे मंत्रालय के हॉटलाइन नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।