कतर के विदेश मंत्रालय ने 13 मार्च 2026 को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इस बयान में दक्षिणी लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की गई है. मंत्रालय ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का खुला उल्लंघन बताया है. गल्फ देशों में काम करने वाले भारतीयों और प्रवासियों के लिए यह मिडिल ईस्ट की कूटनीति से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर है.

कतर ने आधिकारिक बयान में क्या कहा

कतर सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हर हाल में होना चाहिए. विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि लेबनान की एकता के लिए कतर अपना पूरा समर्थन देता रहेगा. आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस घोषणा में किसी विशेष नियम या हताहतों के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं. 13 मार्च 2026 तक इस मामले में पिछले 24 घंटों में कोई अन्य नया अपडेट सामने नहीं आया है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कतर की अपील

कतर ने इस गंभीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कदम उठाने की मांग की है. बयान में कहा गया है कि दुनिया भर के देशों को मिलकर इजरायल पर दबाव बनाना चाहिए ताकि लेबनान पर हो रहे इन लगातार हमलों को रोका जा सके. अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना सभी देशों के लिए जरूरी है. कतर का यह रुख क्षेत्र में शांति बहाली की कोशिशों और लेबनान के साथ एकजुटता का सीधा संदेश है.