क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में 10 मार्च 2026 को सऊदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक अहम फैसले पर मुहर लगाई गई है। सऊदी अरब और बहरीन के बीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास को लेकर एक समझौते (MoU) को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। यह समझौता दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया है।

🚨: Saudi Cabinet Decision: सऊदी अरब ने सीरिया और उरुग्वे के साथ निवेश समझौते को दी मंजूरी, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट पर लगी मुहर।

इस समझौते में किन बातों पर होगा फोकस?

इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत सऊदी अरब का अर्थव्यवस्था और योजना मंत्रालय और बहरीन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। इस सहयोग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• तकनीकी ज्ञान साझा करना: दोनों देश टिकाऊ विकास के लिए अपनी तकनीक और बेहतरीन तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे।
• क्षमता निर्माण: मंत्रालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्किल्स को बेहतर बनाया जाएगा ताकि वे नए प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभाल सकें।
• नई पॉलिसी बनाना: भविष्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर नई नीतियां बनाई जाएंगी।
• डेटा एक्सचेंज: विकास के कामों पर नजर रखने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार किया जाएगा।

सऊदी विजन 2030 के लिए क्यों अहम है यह कदम?

यह समझौता मूल रूप से दिसंबर 2025 में सऊदी-बहरीन समन्वय परिषद की चौथी बैठक के दौरान साइन किया गया था। अब सऊदी कैबिनेट ने इसे कानूनी और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह लागू करने की मंजूरी दे दी है जिससे इस पर काम शुरू हो सकेगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम दोनों देशों के पुराने और ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत करता है। इसके साथ ही यह समझौता सऊदी विजन 2030 (Saudi Vision 2030) और बहरीन के विकास के लक्ष्यों के बिल्कुल अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रीन सेक्टर्स में निवेश को बढ़ावा देना है।