संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया है। Federal Decree-Law No. 26 of 2025, जिसे Digital Safety Law भी कहा जाता है, 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हो गया है। इस नए कानून के तहत, माता-पिता और बच्चों की देखभाल करने वाले अब अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेदार होंगे। उन्हें बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों से बचाने के लिए “Digital Due Diligence” का पालन करना अनिवार्य होगा।
कानून कब से लागू और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह कानून 1 जनवरी, 2026 से लागू हो गया है और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को इंटरनेट पर संभावित खतरों से बचाना है। इसके तहत, माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे सुरक्षित रूप से ऑनलाइन ब्राउज़ करें और किसी भी हानिकारक सामग्री या गतिविधियों में शामिल न हों। कानून “Digital Due Diligence” पर जोर देता है, जिसका अर्थ है कि माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन दुनिया पर सक्रिय रूप से नज़र रखनी होगी और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।
माता-पिता पर क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी और जुर्माने का प्रावधान
माता-पिता और देखभाल करने वालों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करनी होगी और उन्हें साइबरबुलिंग, अनुपयुक्त सामग्री और ऑनलाइन शिकारियों जैसे खतरों से बचाना होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है:
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माना राशि |
|---|---|
| लापरवाही की पहली घटना | AED 5,000 |
| बच्चे की सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होने पर | AED 50,000 से AED 100,000 |
| बार-बार उल्लंघन करने या हानिकारक सामग्री तक पहुंच को जानबूझकर सुविधाजनक बनाने पर | जुर्माना राशि दोगुनी हो सकती है |
यह कानून माता-पिता को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की आदतों को समझें और उनका पालन करें।
Digital Platforms और ISPs के लिए नए नियम
इस कानून के तहत Digital Platforms और Internet Service Providers (ISPs) पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां डाली गई हैं जो UAE में या UAE के यूजर्स को लक्ष्य करके काम कर रहे हैं। उन्हें बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय लागू करने होंगे, जिनमें आयु सत्यापन (Age Verification), सामग्री फ़िल्टरिंग (Content Filtering) और 13 साल से कम उम्र के बच्चों से बिना माता-पिता की सहमति के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने पर प्रतिबंध शामिल है। इन प्लेटफ़ॉर्म्स और ISPs को नए नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 2027 तक एक साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है।
