UAE Air Corridor Update: यूएई में फंसे यात्रियों के लिए बड़ी राहत, होटल और खाने का पूरा खर्च उठाएगी सरकार
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने उन हजारों पर्यटकों और यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है जो क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण यहां फंस गए हैं। 1 मार्च 2026 से शुरू किए गए सुरक्षित एयर कॉरिडोर के माध्यम से अब तक 17,498 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो यात्री ट्रांजिट में हैं या यहां घूमने आए थे और उड़ानों की कमी के कारण नहीं जा पा रहे हैं, उनके रहने और भोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी।
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यात्रियों के लिए नए नियम और मिलने वाली सुविधाएं
यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री Abdulla bin Touq Al Marri ने बताया कि सरकार वर्तमान में 48 उड़ानें प्रति घंटे की क्षमता से एयर कॉरिडोर संचालित कर रही है। इसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 80 दैनिक उड़ानों तक ले जाने की योजना है। इस संकट के दौरान यात्रियों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए कुछ विशेष नियम लागू किए गए हैं।
- मुफ्त आवास: फंसे हुए यात्रियों के होटल और खाने का पूरा खर्च यूएई सरकार वहन करेगी।
- होटल के नियम: दुबई (DET) और अबू धाबी (DCT) के पर्यटन विभागों ने आदेश दिया है कि होटल किसी भी यात्री को जबरन बाहर नहीं निकाल सकते।
- बुकिंग शर्तें: होटल संचालकों को पुरानी बुकिंग शर्तों पर ही स्टे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
- एयरपोर्ट एडवाइजरी: यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सीधे एयरपोर्ट न पहुंचें, बल्कि एयरलाइन से पुष्टि मिलने का इंतजार करें।
किसे मिलेगी प्राथमिकता और क्या है मौजूदा स्थिति
इस निकासी अभियान में बुजुर्गों, छोटे बच्चों वाले परिवारों और मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। नेशनल कैरियर जैसे Emirates (EK), Etihad (EY), flydubai और Air Arabia लगातार विशेष उड़ानें संचालित कर रहे हैं। संकट के बावजूद यूएई के 1,260 से अधिक होटल पूरी तरह काम कर रहे हैं और फंसे हुए लोगों को आश्रय देने में सहयोग कर रहे हैं।
| विवरण | महत्वपूर्ण डेटा |
|---|---|
| अब तक संचालित विशेष उड़ानें | 60 |
| सुरक्षित निकाले गए यात्री | 17,498 |
| अगले चरण का लक्ष्य (यात्री) | 27,000 से अधिक |
| प्रमुख गंतव्य | लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, जेद्दा |
GCAA और ICACP जैसी सरकारी संस्थाएं इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुलभ आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। निजी क्षेत्र की कई कंपनियों ने भी इस मानवीय कार्य में सरकार का साथ देते हुए अपने अपार्टमेंट मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं।
