हाल ही में सम्पन्न सऊदी-पाकिस्तान आपसी रक्षा समझौते ने भारत-पाकिस्तान संबंधों के भविष्य में एक नया आयाम जोड़ दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि इसने क्षेत्रीय रणनीतिक वातावरण में एक प्रतिमानगत बदलाव ला दिया है, जिससे भारत को अब तक जो तुलनात्मक लाभ प्राप्त था, वह कमजोर हो गया है। यह और अधिक संकेत देता है कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के भारत के प्रयासों के परिणाम सीमित रहे हैं। सामान्यतः, भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ हाल के सालों में बढ़िया संबंध रहे हैं। इनमें से कुछ मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। विशेष रूप से, भारत का सऊदी अरब के साथ अच्छा संबंध है। यदि इस रक्षा समझौते का एकमात्र उद्देश्य परमाणु हथियारों तक पीछे के रास्ते से पहुंच प्राप्त करना है, तो भारत सऊदी अरब को वही सुविधा प्रदान कर सकता था। इसलिए सवाल उठता है: सऊदी अरब ने परमाणु हथियारों तक पहुंच के लिए भारत की बजाय पाकिस्तान को क्यों चुना?

पश्चिमी दुनिया नहीं चाहती कोई मुस्लिम देश परमाणु हथियार रखें

यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि पश्चिमी दुनिया नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम देश परमाणु हथियार रखे। ईरान के मामले में अक्सर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किए गए उपायों से यह स्पष्ट हो गया है कि वे परमाणु हथियारों पर एकाधिकार चाहते हैं। ईरानी अनुभव से सऊदी अरब यह समझ चुका है कि स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम प्राप्त करना वर्तमान समय में लगभग असंभव है। इसके अलावा, कतर पर हालिया इज़राइली हमले ने यह संकेत दिया कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी अपराजेय नहीं है। इसके अलावा, अन्य उदाहरणों ने भी सऊदी को इस विकल्प की खोज के लिए प्रेरित किया होगा। उदाहरण के लिए, गद्दाफी की लीबिया, जिसने 2003 में अपने परमाणु सपने को छोड़ दिया था, वह भी विनाश से बच नहीं सका। युद्ध से तबाह यूक्रेन शायद अपने परमाणु हथियार छोड़ने के निर्णय पर पछताता होगा। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान या लीबिया जैसे देशों की तक़दीर मुस्लिम देशों की शासक अभिजात वर्ग के लिए यह याद दिलाती है कि परमाणु विकल्प अस्तित्वगत आवश्यकता है। कोई नहीं जानता कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याह का न्यू मिडिल ईस्ट से क्या आशय है। इसे देखते हुए, परमाणु हथियार का होना या उसकी पहुंच होना एक निरोधक के रूप में काम करता है।

पाकिस्तान ही एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार

विपरीत रूप से, पाकिस्तान ही एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। अपने प्रारंभिक दिनों से ही पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के साथ कुछ तुलनात्मक लाभ उत्पन्न करने के लिए मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू किया, लेकिन यह कभी सफल नहीं रहा — न ही 1971 के युद्ध के दौरान, जब उसका अस्तित्व संकट में था। वर्तमान सऊदी-पाक समझौते ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड काम कर रहा है। हालांकि, धर्मनिरपेक्ष भारत ने मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की इस रणनीति को लंबे समय तक प्रभावहीन कर दिया है। हामिद अंसारी, स्वर्गीय सैयद शहाबुद्दीन जैसे कूटनीतिज्ञ या सलमान खुर्शीद और असदुद्दीन औवैसी जैसे राजनीतिज्ञों ने अक्सर मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान को अलग-थलग करने में भूमिका निभाई है। यह भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए वैश्विक प्रतिनिधिमंडलों की संरचना में स्पष्ट है। फिर भी, प्रभुत्वशाली हिंदू राष्ट्रवाद ने मुस्लिम दुनिया की नजर में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और पाकिस्तान के मुस्लिम कार्ड को वैधता दी है।

भारत को अपने आतंरिक राजनीति पर ध्यान देने की जरूरत

भारत के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के दो मूलभूत शर्तें हैं। पहला, भारत को भारतीय धरती पर आतंकवाद फैलाने के लिए गैर-राज्यीय तत्वों का उपयोग बंद करना चाहिए, और दूसरा, कश्मीर असंवैधानिक नहीं है। पाकिस्तान के लिए, ये दोनों शर्तें आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जो कुछ भारतीय पहल को प्रभावित कर रहा है, वह कुछ पश्चिमी देशों के पाकिस्तान के गैर-राज्यीय तत्वों के उपयोग पर दोहरे मानक हैं। इसके अलावा, हिंदू राष्ट्रवाद के उदय ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को दिन-प्रतिदिन के परिणामों का मामला बना दिया है — विशेष रूप से आम मुस्लिमों के लिए। विभाजन, जिसे भारत की स्थापक धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व ने एक बार की घटना माना था, यह साबित हुआ है कि यह दो समुदायों के बीच तनाव का कभी न समाप्त होने वाला कारण बन गया है। भारत को अपने आंतरिक राजनीति पर ध्यान देना चाहिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे अपने उद्देश्यों के लिए शोषित न कर सके।