1 INR per acre land offered for Biogas plant: समय-समय पर देश में और राज्य स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उसकी मूलभूत जरूरत जमीन को काफी सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराती हैं जिससे उस उद्योग को लोग लगा सके और फल स्वरुप लोगों को रोजगार और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पूरी हो सके.
कृषि अपशिष्ट को किसान खेतों में न जलाएं, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जैव ऊर्जा इकाइयों को प्रोत्साहित करना चाहती है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 बनाई गई। है, जिसे मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी.
मात्र 1 रुपए में 1 एकड़ ज़मीन
इकाइयों की स्थापना में जमीन की बाधा आड़े न आए, इसके लिए एक रुपये प्रति एकड़ के टोकन लीज रेंट पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इकाइयों को 20 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा।
जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम
जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले जैव ऊर्जा उद्यमों को भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी की शत प्रतिशत छूट, उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों तक एसजीएसटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति व 10 करोड़ तक की इकाई लागत पर 25 प्रतिशत, 10 करोड़ से 100 करोड़ तक की लागत पर 20 व 100 करोड़ से अधिक लागत पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही थी।
घरेलू छोटा BIOGAS प्लांट
UP में बना राज्य योजना आयोग
वहीं योगी सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन का निर्णय करते हुए इसे स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) का नाम दिया है। एसटीसी राज्य की नीतियों के निर्धारण के लिए थिंक टैंक और ज्ञान भंडार के रूप में काम करेगा।
क्या करना है आपको.
जैव उद्योग के तहत आप बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट इत्यादि लगा सकते हैं और इस योजना का पूर्ण लाभ ले सकते हैं. इसके तहत आपको सारे जैव कचड़े जैसे गोबर, खाने के सामान, फेंके हुए फल सब्जी, पुआल इत्यादि अपने बायोगैस प्लांट में लाना होगा जिससे बिजली और अन्य ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा.
