कुवैत ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कुवैत की आधिकारिक समाचार एजेंसी (KUNA) के अनुसार, सरकार ने आतंकवाद और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए एक नया कानून लागू कर दिया है। यह कानून 15 मार्च 2026 को कुवैत के आधिकारिक गैजेट ‘Kuwait Al-Yawm’ के संस्करण नंबर 1782 में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गया है। इस नए नियम का मकसद क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटना है।

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नए कानून के मुख्य नियम क्या हैं?

नए कानून में आतंकवाद से जुड़े खतरों को ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने के लिए आधुनिक तरीकों को शामिल किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

• सख्त जुर्माना: इस कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 KD से लेकर 500,000 KD तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• संपत्ति पर रोक: सरकार को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं के फंड और संपत्तियों को तुरंत फ्रीज करने का अधिकार मिल गया है।
• UN के नियमों का पालन: यह कानून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी प्रस्तावों को कुवैत के घरेलू कानून में जोड़ता है।

इस फैसले से आम लोगों और सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा?

अधिकारियों ने इस कानून को एक सक्रिय सुरक्षा दृष्टिकोण बताया है। इसका मतलब है कि सरकार अब केवल खतरों को प्रबंधित करने के बजाय उन्हें पहले से भांप कर रोक सकेगी।

इस फैसले से कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों और वहां रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा पहले से और ज्यादा मजबूत होगी। देश में शांति बनाए रखने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इसके साथ ही, एक विशेष समिति बनाई गई है जिसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। यह समिति वित्तीय मामलों की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।