रियाद में रहने वाले कई परिवारों का सबसे बड़ा सपना होता है — “कभी अपना भी एक घर हो… जहां किराए की टेंशन न हो, बच्चों के कमरे हों और हर कोना अपना लगे।”
इस सपने को पूरा करने के लिए Real Estate Balance Platform के ज़रिए सरकार किफायती दाम पर रिहायशी प्लॉट दे रही है।
प्लॉट की कीमत 1,500 रियाल प्रति वर्ग मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, और आज रजिस्ट्रेशन का आख़िरी मौका चल रहा है।
📌 कौन लोग आवेदन कर सकते हैं — यानी यह योजना किन लोगों के लिए बनाई गई है ताकि प्लॉट असली ज़रूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे
इस योजना के लिए आवेदन वही नागरिक कर सकते हैं:
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विवाहित हों, या 25+ उम्र के अविवाहित हों
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पिछले 3 साल से रियाद में रह रहे हों
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पहले से अपने नाम कोई प्रॉपर्टी न हो
सरकार का मकसद साफ है — जब प्लॉट दिया जाए, तो वह ऐसे परिवारों तक पहुँचे जिन्हें सच में घर की जरूरत है, न कि निवेश या खरीद-फरोख़्त करने वालों तक।
⛔ प्लॉट बेचने पर 10 साल की रोक क्यों लगाई गई — ताकि यह योजना “घर बनने” के लिए इस्तेमाल हो, ना कि मुनाफ़ा कमाने के लिए
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प्लॉट को 10 साल तक बेचना, गिरवी रखना या किसी और को ट्रांसफर करना मना है
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हाँ, घर बनाने के लिए बैंक लोन चाहिए तो मॉर्गेज की अनुमति है
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अगर 10 साल में निर्माण नहीं हुआ, तो सरकार प्लॉट वापस ले सकती है और आपकी रकम लौटा दी जाएगी
यानी यह प्लॉट “भविष्य की कमाई के सौदे” के लिए नहीं, बल्कि “अपना घर खड़ा करने” के लिए दिया जा रहा है।
🛑 लॉटरी सिस्टम क्यों लगाया गया है — ताकि प्लॉट बंटवारे में किसी प्रकार की सिफ़ारिश, पहचान या पक्षपात की गुंजाइश न रहे
प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
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डॉक्यूमेंट्स की जाँच (Eligibility Verification)
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इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी — पूरी प्रक्रिया खुदकार (Automated) और पारदर्शी
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चयनित लाभार्थी को प्लॉट अलॉटमेंट की सूचना
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कॉन्ट्रैक्ट + भुगतान की प्रक्रिया पूरी करना
ध्यान रहे: रजिस्ट्रेशन करना = प्लॉट पक्का मिलना नहीं, चयन केवल लॉटरी से होगा।
📅 जरूरी तारीखें जो आपको नोट कर लेनी चाहिए — ताकि प्रक्रिया कहीं मिस न हो जाए
| प्रक्रिया | तारीख |
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| आवेदन की अंतिम तिथि | 23 अक्टूबर 2025 |
| पात्रता परिणाम जारी | 9 नवंबर 2025 |
साथ ही, यदि किसी को पात्रता पर आपत्ति हो, तो वह प्लेटफ़ॉर्म पर ही शिकायत दर्ज कर सकता है — जिसे एक कमेटी जांच करेगी।
📍 प्लॉट कहाँ मिलेंगे — शहर के अंदर ही, ताकि रहने में सुविधा रहे
प्लॉट रियाद के मौजूदा रिहायशी इलाकों में दिए जाएंगे, यानी सड़क, बिजली, स्कूल, बाज़ार जैसी सुविधाएं आसपास मौजूद होंगी।
