ह्यूमन राइट्स वॉच की एक नई रिपोर्ट में यमन में पत्रकारों पर सभी युद्धरत पक्षों द्वारा किए गए हमलों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है। 10 सितंबर को इजराइली बलों द्वारा यमन की राजधानी सना में एक मीडिया सेंटर पर हमला इस बात का और उदाहरण है कि पत्रकारों के लिए यमन में कितनी खतरे की स्थिति है। उस दिन सना और अल-जॉफ़ पर इजराइली बलों द्वारा कई हमले किए गए, जिसमें कम से कम 35 लोग मारे गए, जिनमें पत्रकार भी शामिल थे, और दर्जनों लोग घायल हुए, हौथी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार।
हमले की इमारत में हौथियों का मीडिया मुख्यालय और दो समाचारपत्रों के कार्यालय थे। यमन विश्लेषक मोहम्मद अल-बाशा ने कहा कि हमला उस समय हुआ जब हौथी नियंत्रित समाचारपत्र “26 सितंबर” के कर्मचारी पेपर छाप रहे थे। उन्होंने बताया कि “चूंकि यह साप्ताहिक प्रकाशन है, दैनिक नहीं, इसलिए वितरण की तैयारी के लिए कर्मचारी सभी एकत्र थे, जिससे इमारत में लोगों की संख्या काफी बढ़ गई थी।”
इजराइली सेना का दावा है कि इस हमले का लक्ष्य “हौथी जनसंपर्क विभाग” था और यह हालिया हौथियों के इजराइल पर हमलों के जवाब में किया गया।
यह इलाका सना के पुराने शहर के पास, एक घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट के पास है। हमले उस समय हुए जब कई लोग सड़क पर चल रहे थे या गाड़ी चला रहे थे। हमले के बाद वीडियो फुटेज में लोग और वाहन सड़कों पर भरे हुए दिखाई दिए, इमारतें क्षतिग्रस्त थीं और बचावकर्मी घायल लोगों को मलबे से निकाल रहे थे, जिसमें कम से कम एक बच्चा भी शामिल था।
रेडियो और टेलीविजन सुविधाएं नागरिक वस्तुएं हैं और उन पर हमला नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल तब सैन्य लक्ष्य माना जा सकता है जब वे सीधे किसी सैन्य कार्रवाई में प्रभावी योगदान कर रही हों। केवल इसलिए कि कोई प्रसारण केंद्र हौथियों का समर्थक है या इजराइल के खिलाफ रिपोर्ट करता है, इसे सैन्य लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रसारण केंद्र सैन्य संचार में संलग्न है, तो उस पर हमला करते समय अनुपात का सिद्धांत लागू होता है, यानी नागरिकों को होने वाला आकस्मिक नुकसान अपेक्षित सैन्य लाभ के मुकाबले असाधारण नहीं होना चाहिए।
हाल ही में इजराइली बलों द्वारा किए गए हमले ने यह स्पष्ट किया कि पत्रकारों को यमन में न केवल घरेलू अधिकारियों से बल्कि बाहरी युद्धरत पक्षों से भी खतरा है। इजराइली बलों ने बार-बार पत्रकारों को लक्षित किया है, जैसे कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और लेबनान में। अन्य देशों को इजराइली बलों और यमन के अधिकारियों पर दबाव डालना चाहिए कि वे तुरंत पत्रकारों और मीडिया कर्मचारियों पर हमले बंद करें और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनकी जिम्मेदारी है।
