फिलिपींस के प्रवासी श्रमिक विभाग ने फिलिपीनी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन को 400 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अमेरिकी डॉलर (45000 रुपये) कर दिया है। यह नया नियम 22 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पिछले लगभग बीस सालों में महंगाई और खर्च में आई बढ़ोतरी के कारण घटती क्रयशक्ति की भरपाई करना और विदेशों में काम करने वाले फिलिपीनी श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा घरेलू कामगारों के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों को अपनाने के लिए भी लाया गया है।​

फिलिपीनी घरेलू कामगार: दायरा और अमल

• यह वेतन वृद्धि नए नियुक्त किए गए घरेलू कामगारों और दोबारा नियोजन पर लौट रहे कामगारों — दोनों पर लागू होगी।

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• नियोक्ताओं और भर्ती एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट और वेतन संरचना को नए मानकों के अनुसार बदलने के लिए ट्रांजिशन का समय दिया गया है।

• प्रवासी श्रमिक कार्यालयों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अन्य देशों की सरकारों और एजेंसियों के साथ समन्वय करें और इस बदलाव का ठीक ढंग से पालन हो।​

क्षेत्रीय संदर्भ

• खाड़ी देशों में स्थानीय श्रम कानूनों और नियोक्ता समझौतों के कारण वेतन की वास्तविक मिलान प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है।

• विशेष रूप से कुवैत जैसे देशों में, जहां पहले से निर्धारित न्यूनतम वेतन ढांचा अलग है, वहां द्विपक्षीय संवाद की जरूरत पड़ती है।

• फिलहाल इस घोषणा के बाद खाड़ी क्षेत्र में नियोक्ताओं के बीच फिलिपीनी कामगारों की मांग बढ़ी है।​

नियोक्ताओं और ओएफडब्ल्यू (OFWs) पर असर

• नए मानक से नियोक्ताओं का सीधा वेतन खर्च बढ़ जाएगा, उन्हें भर्ती के बजट, वेतन अनुबंध और पेरोल सिस्टम में बदलाव करना होगा।

• एजेंसियों और नियोक्ताओं को जल्दी अपने अनुबंधों को समायोजित कर लेना चाहिए, नई वेतन सीमा को दर्शाना चाहिए, और संभावित कर्मचारियों को खुले रूप में पूरी जानकारी देनी चाहिए।

• नियोक्ता, जो नौकरी की भूमिका, समय और लाभ स्पष्ट तौर पर लिखकर रखते हैं, उन्हें लंबे समय तक विश्वसनीय कर्मचारी मिलने की संभावना अधिक होती है।

• ओएफडब्ल्यू (विशेषकर दुबई और यूएई में) के लिए, यह वेतन वृद्धि मेहनत की पहचान है और इससे उनकी आमदनी में स्थायित्व और बचत की संभावना बढ़ेगी, बशर्ते इसे पूरी तरह लागू किया जाए।​

निगरानी, पारदर्शिता और सहयोग

• यह देखना जरूरी है कि बदलाव के बाद असली लाभ कामगारों तक पहुंचें; इसके लिए पारदर्शिता, निगरानी और संबंधित देशों के बीच सहयोग अनिवार्य है।

• जिन नियोक्ताओं ने पहले ही नियमों के अनुसार वेतन बढ़ा दिया है, उनके पास बेहतर स्टाफ बनाए रखने का मौका रहेगा।

• ओएफडब्ल्यू समुदाय को उनके अधिकारों के बारे में स्पष्ट सलाह और किसी समस्या पर त्वरित शिकायत का रास्ता मिलना चाहिए, ताकि बेहतर कामकाजी हालात बन सकें।