अबू धाबी ग्लोबल मार्केट क्षेत्र का पहला वित्तीय केंद्र बना जिसने क्रिप्टो माइनिंग के लिए गाइडेंस जारी की

अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM) क्षेत्र का पहला वित्तीय केंद्र बना जिसने क्रिप्टो माइनिंग के लिए औपचारिक गाइडेंस और लाइसेंसिंग नियम जारी किए हैं।

Nura Basta28 October 20261 min read0 viewsUAE
अबू धाबी ग्लोबल मार्केट क्षेत्र का पहला वित्तीय केंद्र बना जिसने क्रिप्टो माइनिंग के लिए गाइडेंस जारी की

अबू धाबी: अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM) के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (RA) ने क्रिप्टो माइनिंग गतिविधियों के लिए अपनी आधिकारिक गाइडेंस जारी कर दी है। यह क्षेत्र के किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र द्वारा जारी किया गया पहला व्यापक ढांचा है। 28 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित यह दस्तावेज क्रिप्टो माइनिंग करने वाले ऑपरेटरों के लिए औपचारिक गवर्नेंस और कमर्शियल लाइसेंसिंग के रास्ते खोलता है।

कमर्शियल लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2025 की धारा 23 के तहत जारी इस गाइडेंस में क्रिप्टो माइनिंग को एक लाइसेंस योग्य व्यावसायिक गतिविधि माना गया है। इसकी निगरानी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (RA) करेगी, जबकि इसे रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विस की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यह ढांचा तकनीक के मामले में न्यूट्रल है, जिसमें प्रूफ-ऑफ-वर्क, प्रूफ-ऑफ-स्टेक और भविष्य के अन्य कंसेंसस मैकेनिज्म शामिल हैं।

रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सीईओ राशिद अल ब्लोशी ने बताया कि यह नीति स्पष्ट लाइसेंसिंग रास्तों और जोखिम के अनुरूप निगरानी प्रदान कर अबू धाबी को जिम्मेदार क्रिप्टो माइनिंग के केंद्र के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि जो व्यवसाय गवर्नेंस और पारदर्शिता के मानकों का पालन करेंगे, वे नियामक निश्चितता के साथ काम कर सकेंगे।

इस गाइडेंस के तहत क्रिप्टो माइनिंग के लिए बिजनेस एक्टिविटी कोड 7230 पेश किया गया है। इसमें RA द्वारा सुपरवाइज्ड कमर्शियल माइनिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी (FSRA) द्वारा रेगुलेटेड गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। इसके अलावा, कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और वास्तविक लाभकारी स्वामित्व (beneficial ownership) का खुलासा करना होगा।

नियमों के मुताबिक, ऑन-चेन रिवॉर्ड-फ्लो एड्रेस का गोपनीय खुलासा करना अनिवार्य होगा और एक जोखिम-आधारित सुपरवाइजरी मॉडल लागू किया जाएगा। यह अंतिम ढांचा आठ सप्ताह तक चले सार्वजनिक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। यह RA की रणनीति का पहला चरण है, जिसके बाद बाजार परामर्श के जरिए एक औपचारिक नियामक ढांचा विकसित करने के लिए दूसरे चरण की योजना बनाई गई है।

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