Abu Dhabi Labor Court: 948 मजदूरों को मिले 7.81 मिलियन दिरहम, यूएई ने बचाई नौकरी.
अबू धाबी लेबर कोर्ट ने गल्फ में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सुनाई है। 21 सितंबर 2026 को अबू धाबी जुडिशल डिपार्टमेंट यानी ADJD ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने सामूहिक श्रम मामलों के जरिए 948 मजदूरों का बकाया वेतन और वित्तीय अधिकार सफलतापूर्वक वसूल कर लिया है। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 7,811,933 दिरहम की राशि मजदूरों तक पहुंचाई गई है, जो कि उन मजदूरों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो अपनी सैलरी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस कार्रवाई से खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय और अन्य देशों के कामगारों को यह भरोसा मिलता है कि वहां का कानून उनकी मेहनत की कमाई को डूबने नहीं देता है।
सामूहिक मामलों में हुई बड़ी कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, कुल दावे की रकम लगभग 12.3 मिलियन दिरहम थी, जिसमें से 7.81 मिलियन दिरहम की राशि अभी तक सुरक्षित रूप से वसूल कर ली गई है। कोर्ट के इस सख्त और न्यायप्रिय कदम की वजह से कुल 457 कर्मचारियों को उनका पूरा बकाया पैसा मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ, 491 कर्मचारियों को आंशिक भुगतान यानी थोड़ा पैसा मिल गया है और बाकी बची हुई रकम किस्तों में दी जाएगी। इस पूरी वसूली को न्यायिक जमा और आपसी समझौते के जरिए पूरा किया गया है, जिसमें अदालतों, मानव संसाधन और अमीरीकरण मंत्रालय यानी MoHRE और प्रवर्तन टीमों ने मिलकर काम किया है।
नौकरी जाने का नहीं रहा खतरा
खाड़ी देशों में लेबर विवाद होने पर अक्सर यह डर बना रहता है कि कहीं कंपनी कर्मचारियों को नौकरी से न निकाल दे। लेकिन इस मामले में अबू धाबी लेबर कोर्ट ने एक खास सूझबूझ दिखाते हुए यह सुनिश्चित किया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी न जाए। कोर्ट ने कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा रास्ता निकाला जिससे मजदूरों को उनका रुका हुआ पैसा भी मिल गया और उनकी नौकरी भी सुरक्षित बच गई। यह कदम उन हजारों प्रवासियों के लिए बहुत राहत की बात है जो अपने परिवारों का पेट पालने के लिए यूएई में दिन-रात मेहनत करते हैं और किसी भी तरह की नौकरी जाने के जोखिम से डरते हैं।
यूएई में लेबर सुधारों का बड़ा असर
यह पूरी घटना यूएई में चल रहे व्यापक श्रम सुधारों का ही एक हिस्सा है। MoHRE की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2026 के पहले छह महीनों में ही कुल 185,793 श्रम विवादों में से 98.6% मामलों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता के जरिए सुलझा लिया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, MoHRE के पास यह अधिकार है कि वह 50,000 दिरहम तक के दावों को बिना अदालत में जाए ही हल कर सकता है। अगर राशि इससे ज्यादा होती है, तो मामला सीधे लेबर कोर्ट में भेजा जाता है। इससे पहले साल 2025 में भी अबू धाबी लेबर कोर्ट ने 12,536 मजदूरों को कुल 309 मिलियन यानी लगभग 84 मिलियन डॉलर का भुगतान कराया था।
प्रवासियों और कामगारों के लिए जरूरी सलाह
अधिकारियों ने यूएई में काम करने वाले सभी प्रवासियों को यह सलाह दी है कि वे हमेशा अपने सैलरी स्लिप और कॉन्ट्रैक्ट की प्रतियां संभालकर रखें। यदि किसी भी श्रमिक को सैलरी या भुगतान को लेकर कोई समस्या आती है, तो उसे विवाद शुरू होने के 14 दिनों के भीतर MoHRE के आधिकारिक एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। इन सभी आंकड़ों और जानकारियों का मुख्य स्रोत अबू धाबी जुडिशल डिपार्टमेंट का आधिकारिक बयान और Khaleej Times में पत्रकार यास्मिन हुसैन की 21 सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट है। इस तरह के मामलों से गल्फ में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने में काफी मदद मिलती है।