OLA, HERO ELECTRIC, ARTHER समेत सारे गाड़ी निर्मताओं को नया निर्देश, नहीं माने तो क़ीमत दोगुनी होना तय

सरकार ने उन सारे कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि उन्हें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा तभी मिलेगा जब वह बनाए जा रहे गाड़ियों में 50% वैल्यू ऐड करेंगे. अर्थात उन गाड़ियों में 50% चीजों का निर्माण खुद देश के भीतर होना पड़ेगा अन्यथा इन गाड़ियों को इंसेंटिव और अन्य स्कीम की सुविधाएं नहीं मिलेंगी.

महंगा हो जाएगा तुरंत इलेक्ट्रिक गाड़ी.

अगर इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन कंपनी आदेश का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें स्कीम और सब्सिडी के तहत मिलने वाले पैसे छोड़ने पड़ेंगे. अगर ऐसी स्थिति आती है तो लगभग गाड़ियों के मौजूदा कीमत से कम से कम डेढ़ गुना देकर ग्राहकों को खरीदना पड़ेगा.

ऐसी स्थिति में ज्यादा संभव है कि ग्राहक पहले से जमे दूसरे कंपनियों के वाहनों को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे जो कम कीमत में बढ़िया सेवा और मानकों के अनुसार गाड़ी बना रहे हैं.