एमनेस्टी ने PoJK सरकार को लिखा पत्र, नागरिक स्वतंत्रता पर रोक हटाने की मांग की
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने PoJK सरकार से नागरिक स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंध हटाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने की मांग की है।
मुजफ्फराबाद (PoJK): एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की नई सरकार से बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। संगठन ने अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर लगी पाबंदियों पर गहरी चिंता जताई है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 13 नवंबर को नवनियुक्त प्रधानमंत्री सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए क्षेत्रीय सरकार और पाकिस्तानी अधिकारियों से मांग की गई है कि पूरे क्षेत्र में मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
संगठन ने आरोप लगाया है कि जून महीने से अधिकारियों द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए तेजी से और व्यवस्थित कदम उठाए गए हैं। इसमें विशेष रूप से 5 नवंबर को रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई का जिक्र किया गया है।
रावलकोट की घटना के बारे में बताया गया कि सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाइव गोला-बारूद का इस्तेमाल किया और ड्रोन का प्रयोग किया। इस कार्रवाई में कम से कम तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए।
पत्र में जॉइंट अवमी एक्शन कमेटी (JAAC) पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक यह कदम अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का उल्लंघन है।
संगठन ने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (ICCPR) के अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी संस्था पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसकी आवश्यकता और आनुपातिकता का प्रमाण होना चाहिए। एमनेस्टी ने कहा कि PoJK सरकार यह साबित करने में विफल रही है कि JAAC पर प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत उचित था।
इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने भी 2024 में पाकिस्तान में नागरिक समाज संगठनों और जमीनी आंदोलनों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी।
इससे पहले 4 सितंबर को छह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पदाधिकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या JAAC को प्रतिबंधित संगठन घोषित करना अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। उन्होंने आशंका जताई थी कि यह कदम समूह की राजनीतिक और मानवाधिकार वकालत के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई हो सकती है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री गिलानी की सरकार से आग्रह किया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि PoJK के लोग बिना किसी डर या मनमाने प्रतिबंधों के अपनी बुनियादी आजादी का उपयोग कर सकें।