इजरायली बस्ती गतिविधियों पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंधों का 15 देशों ने किया स्वागत
15 अरब और इस्लामिक देशों ने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का स्वागत किया है।

अम्मान (जॉर्डन): वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाकों में इजरायली बस्ती गतिविधियों के खिलाफ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का 15 अरब और इस्लामिक देशों ने स्वागत किया है। इन देशों ने बस्तियों के विस्तार और विलय की नीतियों में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही तय करने की मांग की है।
एक संयुक्त बयान में जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, अल्जीरिया, सऊदी अरब, सोमालिया, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, कुवैत, लीबिया, मालदीव, मिस्र और नाइजर के विदेश मंत्रियों ने इन अंतरराष्ट्रीय उपायों का समर्थन किया। मंत्रियों ने विशेष रूप से ब्रिटेन के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डालने वाले एक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
बयान के मुताबिक, ये मंत्री ई1 बस्ती योजना सहित बस्ती विस्तार और विलय की नीतियों का समर्थन करने या उन्हें लागू करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, खासकर पूर्वी यरूशलेम के पूर्व में ई1 बस्ती योजना और संबंधित गतिविधियों की कड़ी निंदा की है।
इन देशों ने उम्मीद जताई है कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इन फैसलों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्य भी इसी तरह के कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रियों ने कहा कि ये उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 (2016) के साथ-साथ 19 जुलाई 2024 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय के अनुरूप हैं।
बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी देशों का यह दायित्व है कि वे इजरायल के अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति को कानूनी मान्यता न दें और न ही इस स्थिति को बनाए रखने में कोई सहायता प्रदान करें। मंत्रियों ने इजरायल से मांग की है कि वह बस्ती गतिविधियों और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदलने के लिए उठाए गए सभी कदमों को वापस ले।
इसके अलावा, विदेश मंत्रियों ने गाजा में इजरायली सैन्य वृद्धि की निंदा की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'गाजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना' को पूरी तरह और तुरंत लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, स्थिरता, मानवीय स्थिति में सुधार और पुनर्निर्माण के लिए इस योजना का कार्यान्वयन जरूरी है।
बयान में स्पष्ट किया गया कि गाजा कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। मंत्रियों ने कहा कि एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-राज्य समाधान) का कार्यान्वयन है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की मांग की है।