बहरीन ने एविएशन, रियल एस्टेट, टेक और टूरिज्म की 4 परियोजनाओं को दिए 3.89 अरब डॉलर के लाइसेंस

बहरीन ने चार रणनीतिक परियोजनाओं को 3.89 अरब डॉलर के गोल्डन लाइसेंस दिए हैं, जिनमें एविएशन, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर शामिल हैं।

Mohd. Irfan1 November 20262 min read0 viewsBahrain
बहरीन ने एविएशन, रियल एस्टेट, टेक और टूरिज्म की 4 परियोजनाओं को दिए 3.89 अरब डॉलर के लाइसेंस

मनामा: बहरीन ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए चार बड़ी रणनीतिक परियोजनाओं को कुल 3.89 अरब डॉलर के गोल्डन लाइसेंस जारी किए हैं। यह घोषणा मनामा के फोर सीजन्स होटल बहरीन बे में आयोजित 'गेटवे गल्फ 2026' फोरम के चौथे संस्करण के दौरान की गई।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने किया। बहरीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड (EDB) द्वारा आयोजित इस फोरम में दुनिया भर के 200 से अधिक मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया।

गोल्डन लाइसेंस पाने वाली परियोजनाओं में एविएशन लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म सेक्टर शामिल हैं। DHL बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी पहली और एकमात्र क्षेत्रीय मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है।

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एयरएशिया की मूल कंपनी 'कैपिटल ए' ने तीन एविएशन वेंचर्स के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इनका उद्देश्य एयर कार्गो और विमान MRO क्षमताओं का विस्तार करना और सुदूर पूर्व व यूरोप के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

रियल एस्टेट और टूरिज्म के क्षेत्र में मेलिया (Meliá) और इंफ्राकॉर्प की साझेदारी अमवाज आइलैंड्स पर एक वॉटरफ्रंट प्रोजेक्ट विकसित करेगी। इस प्रोजेक्ट में एक पांच सितारा होटल और मेलिया ब्रांडेड रेजिडेंस बनाए जाएंगे।

चौथी परियोजना 'डिजिटल सिटी बहरीन' होगी। यह एक मिश्रित उपयोग वाला शहरी हब होगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षिक और नवाचार सुविधाएं एक साथ मौजूद होंगी।

बहरीन के 2021 आर्थिक रिकवरी प्लान के तहत अप्रैल 2023 में गोल्डन लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस लाइसेंस के लिए कंपनियों को शुरुआती वर्षों में 50 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करना होता है या 500 से अधिक स्थानीय नौकरियां पैदा करनी होती हैं।

लाइसेंस धारकों को बहरीन EDB की ओर से विशेष सहायता मिलेगी। इसमें जमीन का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, त्वरित सरकारी सेवाएं, समर्पित अकाउंट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और लंबी अवधि के विकास के लिए रेगुलेटरी रिव्यू जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

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